पुणे : मुस्लिमांनी देणगी म्हणून दिलेल्या संपत्ती किंवा मालमत्तांचे व्यवस्थापन करण्याचे काम ट्रस्टी व त्यावर गिराणी त्या-त्या राज्यातील वक्फ बोर्ड करतात. बोर्डचे कामकाज संसदेने पारित केलेल्या वक्फ कायदा १९९५च्या तरतुदीनुसार केले जाते. परंतु, २०१४ नंतर आलेल्या केंद्रातील भाजप सरकारने जे मुस्लिम विरोधी कायदे व निर्णय घेतले यास ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे हि परिस्थिती समाजावर ओढावली आलेली आहे. वक्फ संस्था तसेच अनेक कायदेशीर बाबींबाबत प्रसारमाध्यमांद्वारे हेतूपुरस्सर गैरसमज पसरवित आहे. वक्फ बोर्डाच्या दुरुस्ती विधेयकातून मुस्लिमांच्या हक्काच्या वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता केंद्र सरकार हडप करण्याचा डाव आखत आहे. त्यामुळे वक्फ बोर्डाचे दुरुस्ती विधेयक रद्द करण्यात यावे, असा सूर ल इंडिया औकाफ ट्रस्टीज असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आला.
ऑल इंडिया औकाफ ट्रस्टीज असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने वक्फ(दुरुस्ती) विधेयक २०२४ यावर पुण्यात राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्डाचे जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना फजलूर-रहिम मुजद्दिदी, माजी न्यायाधीश बी. जी. कोळसे पाटील, अॅड. मेहमूद प्राचा, मो. खालीद खान, जॉईंट सेक्रेटरी राज्यसभा, मौलाना निजामुद्दीन फक्रुद्दीन, , मौलाना रजिन अशरफी, सुफियान पठाण, महेबूब सय्यद, मुनिसा बुशरा आबेदी, नझीर भाई तांबोळी, ॲङ एम. एम. सय्यद, डॉ. राही काझी, ॲङ अयुब ईलाही बख्श, डॉ. अन्वर हुसेन, डॉ. अझीमोदिन, विठ्ठल पवारराजे, राजेंद्र गायकवाड, आदींनी मार्गदर्शन केले.
वक्फ बोर्डाचे कामकाज संसदेने पारित केलेल्या वक्फ कायदा १९९५ च्या तरतुदीनुसार केले जाते. वक्फ बोर्डाच्या दुरुस्ती विधेयकातून मुस्लिमांच्या हक्काच्या वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता केंद्र सरकार हडप करण्याचा डाव आखत आहे. त्यामुळे वक्फ दुरुस्ती विद्येयकातील तरतुदी रद्द करण्यात यावे, असा सूर ऑल इंडिया औकाफ ट्रस्टीज असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य यांच्यावतीने झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेमध्ये तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आला.
मो. खालीद खान म्हणाले, वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे झालेले आहेत. अनेक जमिनी इनाम म्हणून दिल्या गेल्या आहेत, शेती काही ठिकाणी केली जाते याशिवाय अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. एक ठिकाणी सीईओ नाहीत यामध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे, ही नवीन बिलाने होणार नाही. नविन विधेयक नविन दुरुस्तीने वक्फ बोर्ड कमकुवत करणारे ठरेल, आणि वक्फ च्या संपत्तीची संख्या लाखोंवरून काही हजारत येईल.
बी. जी. कोळसे पाटील म्हणाले, केंद्रातील सरकार दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम विरोधी धोरणे राबवत आहे. वक्फ विधेयक त्याचाच एक भाग आहे. काही मुस्लिमांना सुद्धा सक्षम वक्फ बोर्ड नको आहे त्याचा फायदा भाजप उचलत आहे. वक्फ बोर्ड सक्षम आणि स्वतंत्र पाहिजे. तसेच सरकार विरोधात तुम्हाला सर्वांची साथ हवी असेल तर स्थानिक लोकांमध्ये जा, त्यांच्याशी त्यांच्या भाषेत चर्चा करा, आज कार्यक्रम महाराष्ट्रात होत आहे मात्र एकही वक्ता मराठीत बोलला नाही अशी खंत यांनी व्यक्त केली.
अॅड. मेहमूद प्राचा म्हणाले, वक्फ बोर्डात काही ठिकाणी गैरकारंभार होत आहे हे आपण मान्य केले पाहिजे. भ्रष्ट लोकांना दूर करण्यासाठी आपण सरकारची मदत घेत असतो, मात्र याचा अर्थ संपूर्ण कार्यभार सरकारने हाती घ्यावा असे होत नाही. बोर्ड सक्षम करण्यासाठी काही बदल आवश्यक असले तरी त्या बद्दलच्या सूचना मुस्लिम समाजाकडून सरकारने घ्यायला पाहिजे. आता सरकार संसदीय समिती नेमण्यास तयार झाले असले तरी त्या समितीचा निर्णय सरकारवर बंधनकारक असणार नाही यामुळे सदरील समिती हा फक्त दिखावा आहे. याच बरोबर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हाताळत असलेल्या, तीन तलाक, केसेस व बाबींमध्ये चुकीचे धोरणामुळे आजतागायत मुस्लीम समाजाती फरफट झाली आहे व त्यांना जबाबदार ठरवले
दरम्यान, आपला देश हा एक धर्मनिरपेक्ष देश आहे. प्रत्येक मुस्लिम नागरिकाला स्वत:ची मिळकत, मालमत्ता, दान केल्यानंतर दान केलेल्या व्यक्तिच्या इच्छेप्रमाणे त्याचा उपयोग न होता तो इतराने बनवलेल्या कायद्याप्रमाणे त्या मालमत्तेचा उपभोग होणे म्हणजे मानवाधिकाराचे उल्लंघन आहे हे बिल भारतीय संविधानाच्या कलमाला छेद करणारे आहे म्हणून केंद्र सरकारने वक्फ दुरुस्ती विधेयक रद्द करावे. विधेयक रद्द केले नाही, तर मुस्लिम समाज देशभर आंदोलन उभारेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
कार्यक्रमाचे आयोजन अध्यक्ष – सुफियान पठाण, जन. सेक्रेटरी महेबूब सय्यद, वजीरभाई मुलाणी-सातारा, हाफीज सद्दाम-सांगली, जे.के. मिस्त्री-सोलापूर, मुफ्ती जलल मोमीन-पुणे, मुबारक शेख, शेख जफर-बीड, जलिलभाई शेख-पिं.चिं., अलताफभाई सय्यद, साबीर सय्यद, रफिक सय्यद, साबीर शेख-तोपखाना, जमीर मोमीन, सुलेमान सय्यद यांनी यशस्वीरित्य केले.
घर ताज्या बातम्या वक्फ बोर्डाचे दुरुस्ती विधेयक रद्द करा- ऑल इंडिया औकाफ ट्रस्टीज असोसिएशनच्या राष्ट्रीय...