पुणे : शहराची वाढती मागणी लक्षात घेता जलसंपदा खात्याने २१ टीएमसी पाण्याचा कोटा तातडीने मंजूर करायला हवा. भाजप सरकार यात टाळाटाळ का करत आहे? त्याचा भुर्दंड पुणेकरांना सोसावा लागत आहे, आता तरी मंत्रीमहोदय चंद्रकांत पाटील हे आपले सहकारी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पाण्याच्या कोट्याबाबत समज देतील काय? असा सवाल माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केला आहे.
पुणे महापालिकेला १४ टीएमसी पाणी कोटा जलसंपदा खात्याने मंजूर केला. परंतु वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन हा कोटा वाढविण्याची गरज आहे. ही वाढीव मागणी मंजूर न करता जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणतात की, ‘महापालिकेला जादा पाणी वापराबद्दल दंड ठोकू’, हे त्यांचे म्हणणे अन्यायकारक आहे. पुणे शहर हे महानगर म्हणून आकार घेत आहे. गेल्या काही वर्षात पुण्याची लोकसंख्या ५० लाखांहून अधिक झाली आहे. याची कल्पना जलसंपदा खात्याच्या मंत्र्यांना नसावी, याचे आश्चर्य वाटते. महापालिकेला दंड ठोकण्याची भाषा करणाऱ्या जलसंपदा मंत्र्यांना कोथरूडचे आमदार आणि राज्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि पालकमंत्री अजित पवार हे ही त्यांना माहिती का देत नाहीत? याचेही कोडे आहे. भाजपच्या मंत्र्यांमध्ये विसंवाद आहे. त्याचा परिणाम पुण्याच्या पाणीपुरवठ्यावर होत आहे, अशी टीका मोहन जोशी यांनी केली आहे.
खडकवासला धरण साखळीतून पुण्याला २१ टीएमसी पाणी मिळावे, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील या मंत्री महोदयांनी केली होती. त्यांच्या या मागणीचा त्यांनाच विसर पडला आहे का? याचा उलगडा व्हायला हवा. चंद्रकांत पाटील यांच्यासह भाजपला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पुणेकरांनी भरभरून मते दिली. निवडणूक काळात मोठमोठी आश्वासनं भाजपने दिली होती. प्रत्यक्षात पाण्याची मूलभूत मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ पूर्ण करू शकत नाहीत. पुणेकरांच्या मागणीबाबत टाळाटाळ चालू आहे. हा प्रकार संतापजनक आहे. पुणेकरांना २१ टीएमसी पाणी मिळण्यासाठी अजून किती काळ वाट पहावी लागणार आहे? हे आता चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर करावे आणि जलसंपदा आणि महापालिका यामधील संघर्ष तरी मिटवावा, असे मोहन जोशी यांनी पसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
पाण्याचा कोटा वाढवून मागताना पुणे महापालिकेने पाण्याच्या फेरवापराची प्रक्रिया पूर्ण करायला हवी, असा सल्ला जलसंपदा मंत्र्यांनी दिलेला आहे. सांडपाणी फेरवापर प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसहाय्य करण्याची गरज आहे. हे सुध्दा चंद्रकांत पाटील यांनी जलसंपदा मंत्र्यांना सांगायला हवे. महायुती सरकारमधील या मंत्र्यांनी परस्परांमधील श्रेय वाद, शह-काटशह ही स्पर्धा बंद करून, पुणेकरांच्या प्रश्नांमध्ये लक्ष घालावे, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
