मुंबई : एम.आर.टी.पी.ॲक्टनुसार रेखांकनातील खुली जागा ही त्या रेखांकनातील प्लॉट धारकाच्या मालकीची असताना त्या जागेमध्ये (ओपन स्पेसमध्ये) नगरपालिकांनी अशा रेखांकनातील खुल्या जागेत शासनाचा निधी वापरून काही कामे केली असल्यास त्याची सखोल चौकशी करण्यात येईल,असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले.
उद्योगमंत्री सामंत यांनी सांगितले, राज्यातील नियोजन प्राधिकरणे तसेच प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी एकत्रित विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) मंजूर केली आहे. या नियमावलीतील तरतुदीनुसार 0.40 हेक्टर क्षेत्रावरील जागेची उपविभागणी करताना 10 टक्के क्षेत्र खुली जागा म्हणून सोडणे आवश्यक आहे. अशा खुल्या जागेची मालकीही रेखांकनातील रहिवाश्यांच्या नोंदणीकृत सोसायटीच्या नावे व ताब्यात असण्याची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात सदस्य दिलीप सोपल यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता.
