पुणे : पुणे महापालिकेतील केबल डक्टच्या घोटाळ्याची एस. आय.टीमार्फत चौकशी करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार पक्षाचे राज्य सरचिटणीस सुनील माने यांनी पोलिस सहआयुक्त श्री. रंजनकुमार यांना निवेदन देऊन केली.
पुणे महानगरपालिकेत महाप्रीत, दिनेश इंजिनिअर्स प्रा. लि. यांच्या माध्यमातून २६ हजार कोटी रुपयांचा केबल डक्ट घोटाळा करण्यात आला आहे. या भ्रष्टाचाराबाबत पुणे महानगरपालिका आयुक्त मा. राजेंद्र भोसले यांना अवगत करूनही त्यांच्याकडून करवाई केली जात नसल्यामुळे राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचा प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ता यांनी, या भ्रष्टाचारातील दोषींवर एस.आय.टी मार्फत चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी केली.
मा. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत, मुंबईमधील ओव्हरहेड केबल व डक्ट विषयी निवेदन करताना कंपन्यांकडून महापालिकेत खोदाई आणि पुनर्स्थापना शुल्क नियमानुसार घ्यावे असे सांगितले आहे. मात्र पुणे महानगरपालिकेने त्याच्याबरोबर विरोधात करार करून पुणेकरांचे या कामाचे २४ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान केले आहे. करारातील तरतुदीची नवी माहिती लक्षात घेता पुणे महानगरपालिकेला केवळ वार्षिक ६ कोटी रुपयांपैकी केवळ १० टक्के रक्कम म्हणजे दरवर्षी केवळ ६० लाख रुपये महसूल मिळणार आहे. या ६ कोटी रुपयांपैकी ९० टक्के रक्कम महाप्रीत काढून घेणार आहे. मात्र याबाबत लक्ष देण्यासाठी महापालिका आयुक्तांना गांभीर्य, वेळ आणि ईच्छा नाही.
या त्रि-पक्षीय करारामुळे दिनेश इंजिनिअर्स लि. कंपनीस ७०० कि. मी. अंतराचे खोदाई शुल्क माफ करताना ८५० कोटी, डक्टचे वार्षिक भाडे २६ कोटींने कमी आकारून ५२० कोटी असा एकूण १३७० कोटींचा महसूल प्रत्यक्षपणे बुडवला जात आहे. त्याचबरोबर पुणे शहरामध्ये केबलचे बेकायदेशीर काम केल्याबाबत, पुणे मनपाने नोटिसा दिलेल्या केबल कंपन्यांवर कारवाई करून त्या कंपन्यांकडून केबल बाबतचा १८०० कोटींचा दंड आणि केबल अंडरग्राउंड करणेचा शुल्क २३ हजार कोटी आकारणे अपेक्षित असताना, याप्रकरणी पुणे मनपाने माहिती लपवून एकूण २६ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केला आहे.
इंटिग्रेटेड कमांड अंन्ड कंट्रोल प्रकल्पासाठी पुर्वगणनपत्रकानुसार १२० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून प्रकल्पामध्ये पुणे मनपा ४५ टक्के व महाप्रित ५५ टक्के भागीदार असणार आहेत. यामध्ये त्रि-पक्षीय करार करणे तसेच दिनेश इंजिनिअर्स लि. कंपनी सहभागी नाही. एकूण प्रकल्पाच्या १२० कोटी पैकी पुणे मनपास ५४ कोटी खर्च येणार असून त्यासाठी पुणे मनपास या प्रकल्पाकरिता केंद्र व महाराष्ट्र शासनाकडून ५३.२७ कोटी निधी मिळणार आहे.केबल डक्ट बाबत प्रशासनाच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेच्या विद्युत, पथ, आपत्ती व्यवस्थापन आणि विधी या विभागांनी पुणेकर नागरिकांचे नुकसान करण्यात प्रमुख भूमिका बजावली आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेने स्मार्ट सिटी मार्फत गुंतवणूक करून या प्रकारचे डक्ट उभारून ते आपल्या मालकीचे राहतील याची खबरदारी घेतली आहे. मात्र पुणे मनपा ने सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीचे निर्णय डावलून टेलिकॉम व ब्रॉडबँड कंपन्यांचे १ हजार ८३८ कोटी रुपये दंड व नव्याने हे काम केल्यानंतर मिळणारे रीस्टोरेशन (पुनर्स्थापना) चार्जेस २३२० कोटी असे २४ हजार ८५८ कोटी रुपयांचे पुणेकरांचे नुकसान केले आहे.
पुणे महापालिकेत होत असलेल्या केबलडक्ट मधील भ्रष्टाचाराबाबत मी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली होती. त्याचप्रमाणे याबाबत पुणे महानगरपालिका आयुक्त श्री. राजेंद्र भोसले यांना ही अवगत करण्यासाठी निवेदन दिले होते. या घोटाळ्या बाबतची अधिक चर्चा करण्यासाठी तसेच पुणेकरांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी महापालिका आयुक्तांना ५ मार्च रोजी पत्र देऊन त्यांच्या सोयीचा वेळ मागितला होता. मात्र त्यांनी या भ्रष्टाचाराबाबत आजतागायत दखल घेतली नाही. त्यामुळे पुणेकरांना न्याय मिळवण्यासाठीचा पुढील टप्पा म्हणून आज पोलिस सहआयुक्त रंजन कुमार यांच्याकडे पुणे महानगरपालिकेचे करोडो रुपयांचे नुकसान करणाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी पत्राद्वारे केली आहे. या प्रकरणात सहभागी असणारे महापालिकेचे तसेच महाप्रीत व सहभागी खासगी कंपन्यांचे संबंधित अधिकाऱ्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सहआयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
महापालिकेने सरकारी कंपन्या असलेल्या दूरसंचार (BSNL), विद्युत विभाग (MSEB), MNGL आणि महाआयटी या सरकारी कंपन्यांचेही खोदाई शुल्क माफ केलेले नाही तर दिनेश इंजिनियर्स प्रा. ली या खासगी कंपनीचे खोदाई शुल्क कोणत्या मंत्र्यांच्या सांगण्यावरून माफ करत आहे. याबाबत शासन आणि प्रशासनाने उत्तर दिले पाहिजे त्याची चौकशी करून कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी सुनील माने यांनी केली आहे. यावेळी निखिल गायकवाड यावेळी उपस्थित होते.
