पुणे : राज्यात उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्याचे राज्यशासनाचे धोरण असून जिल्ह्यामध्ये अधिकाधिक आणि विविध क्षेत्रातील उद्योग यावेत यासाठी प्रशासनातर्फे निश्चितपणे प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिली. उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी विविध प्रशासकीय विभागांनी सामुहिक दृष्टीकोन ठेऊन एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक संघटनांसोबत उद्योजकांच्या विविध प्रश्नांच्या सोडवणुकीबाबत मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रीकल्चरचे सभागृह येथे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पुणे मनपा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, पिंपरी चिंचवड शहरचे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त वसंत परदेशी, पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, पुणे विभागाचे उद्योग सहसंचालक शैलेश राजपूत, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. पुलकुंडवार म्हणाले, मुख्यमंत्री यांच्या १०० दिवसाच्या कृती आराखड्यांतर्गत राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने उद्योगांना सर्व ते सहकार्य तसेच सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश आहेत. त्यासाठी उद्योजकांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या सोडविण्याच्यादृष्टीने दर दोन महिन्याला बैठक आयोजित करण्यात येत आहे. या बैठकीत उद्योजकांनी मांडलेल्या समस्या, अडचणींवर चर्चा केली जात असून संबंधित विभागांनी पुढील बैठकीपूर्वी त्यावर कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
उद्योगांना वीज, पाणी, रस्ते आदी पायाभूत सुविधा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने प्राधान्याने द्याव्यात. त्यासाठी प्रस्ताव मंजुरी, निधीबाबतचे शासनाच्या पातळीवरील मंजुरीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. महावितरणने अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी फीडर, उपकेंद्रे, वीज वाहिन्या आदी यंत्रणा अद्ययावत कराव्यात. औद्योगिक वसाहतीतील रस्ते निर्मिती व दुरुस्तीला एमआयडीसीने गती द्यावी. या प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी प्रयत्न करू.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, जिल्हा परिषद तसेच महसूल विभागाने समन्वयाने रस्त्यांवरील अतिक्रमणे मोकळी करावीत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी यापैकी त्यांच्या हद्दीतील रस्त्यांचे तात्काळ डांबरीकरण करून वाहतूक सुरू करावी. रस्ते अतिक्रमण मुक्त ठेवण्याची व सुस्थितीत राहतील याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची राहील.
पुणे शहरातील एकात्मिक वाहतूक आराखडा मंजुरीच्या टप्प्यात असून मंजुरीनंतर लवकरच कार्यवाहीला सुरुवात होईल. पुणे बाह्यवळण मार्गालाही गती देण्यात आली असून येत्या दोन वर्षात हा मार्ग पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे. वाहतुकीच्या अनुषंगाने अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांना लागणारा आवश्यक वेळ पाहता तात्काळ करण्यासारख्या उपाययोजना हाती घेऊन उद्योगांना वाहतूक कोंडीपासून दिलासा द्यावा, असेही ते म्हणाले.
टूलिंग उद्योगांच्या वाढीसाठी क्लस्टर विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील
–जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी
जिल्हाधिकारी डूडी म्हणाले, टूल बनविणारे लघू उद्योग हे मोठ्या उद्योगांसाठी पूरक तसेच कोणत्याही क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे आहेत. ते विखुरलेले असल्याने त्यांना सुविधा पुरविण्यात येत असलेल्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने जागा तसेच अन्य सुविधा उपलब्ध करुन त्यांचा समूह (क्लस्टर) विकसित करण्यासाठी व खासगी क्षेत्रातील उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
पुणे- मुंबई हा देशातील सर्वात मोठा औद्योगिक कॉरिडॉर व्हावा असा प्रशासनाचा प्रयत्न राहणार आहे. त्यासाठी उद्योजकांच्या समस्यांबाबत नियमितपणे बैठका आयोजित करुन त्या वेगाने सोडविण्यावर भर राहील.
महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा (मैत्री २.०) पोर्टल या एकाच व्यासपीठावरुन उद्योगांना सर्व परवानग्या, सुविधा देण्याची व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. पोर्टलमध्ये समाविष्ट नसलेल्या उद्योजकांच्या विविध विभागांशी संबंधित समस्या, परवानग्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एमआयडीसीने प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीत एक खिडकी व्यवस्था करावी. एक खिडकी विभागाने संबंधित विभागांशी समन्वय साधून उद्योजकांच्या समस्या सोडवाव्यात, असे निर्देशही श्री. डूडी यांनी दिले.
मनपा आयुक्त डॉ. भोसले म्हणाले, एमआयडीसी तसेच उद्योगांनी आपल्या परिसरात औद्योगिक निवासी संकुले उभारावीत; जेणेकरून मनुष्यबळाचा प्रवासाचा वेळ वाचू शकेल. कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी पुढाकार घ्यावा. महानगरपालिकेशी संबंधित उद्योगांच्या समस्या गतीने सोडविण्यात येतील, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
उद्योजकांना कोणत्याही घटकाकडून त्रास देण्याचा प्रयत्न होत असल्यास त्यांची ओळख गुप्त ठेऊनही पोलीस विभागाकडून उपद्रव देण्याऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे, असे पोलीस अधीक्षक श्री. देशमुख यांनी सांगितले.
बैठकीस महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण, माथाडी कामगार मंडळ, कामगार विभाग, पोलीस, जिल्हा परिषद आदी विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
