पुणे: शासनाच्या फसवेगिरीमुळे पुणे महापालिकेत नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या ३२ गावांतील नागरिकांवर भरमसाठ मिळकतकराची टांगती तलवार कायम आहे.भरमसाठ मिळकतकर मागे घ्यावा या मागणीसाठी येत्या ८ एप्रिल रोजी सत्याग्रह आंदोलन करण्याचा इशारा हवेली तालुका कृती समितीने दिला आहे.
धायरी येथे झालेल्या सर्व पक्षीय हवेली तालुका नागरी कृती समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी हवेली तालुका कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील, उपाध्यक्ष पोपटराव खेडेकर, सचिव अमर चिंधे पाटील, संतोष ताठे, दिनेश कोंढरे, संदिप चव्हाण, मिलींद पोकळे, संदीप तुपे,बाळासाहेब हगवणे, विलास मते,आदी उपस्थित होते.
हवेली तालुका कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील म्हणाले, समाविष्ट गावांतील मिळकतकरात सवलत देण्याचे जाहीर शासनाने आश्वासन दिले तसेच आदेशही दिले असे असताना महापालिकेने शासनाला नुकतेच पत्र देऊन समाविष्ट गावांतील मिळकतकरा बाबत फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे.
शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी व्हावी या मागणीसाठी हजारो नागरिक रस्त्यावर उतरून सत्याग्रह करणार आहे.
शेड, गोदाम आदी मिळकतींना चार ते पाच पट अधिक कर आकारणी केली आहे त्यामुळे व्यावसाय बंद पडले आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी १५ ऑक्टोबंर २०२४ रोजी ग्रामपंचायतीच्या करा पेक्षा दुप्पट कराची आकारणी करु नये असे स्पष्ट आदेश पालिका आयुक्तांना दिले होते मात्र त्याची कोणतीही दखल वर्षभरात घेतली नाही. समाविष्ट गावांतील मिळकतकराला सध्या स्थगिती दिली आहे. असे असले तरी या गावातील बांधकामामुळे शेकडो कोटी रुपयांचा महसूल पालिकेला मिळत आहे. असे स्पष्ट करून श्रीरंग चव्हाण पाटील पुढे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाविष्ट गावांतील मिळकतकर ग्रामपंचायती पेक्षा दुप्पट होणार नाही यासाठी कायद्यात तरतूद करण्याचे आश्वासन विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात दिले होते.
असे असताना राज्यकर्त्यांना या गावांतील अन्यायकारक मिळकतकराचा विसर पडला आहे. मालमत्ता विकूनही मिळकतकर भरता येणार नाही अशी गंभीर समस्या या गावांमध्ये निर्माण झाली आहे.असे कृती समितीचे उपाध्यक्ष पोपटराव खेडेकर , सचिव अमर चिंधे व माजी सरपंच संतोष ताठे म्हणाले.
