मुंबई : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर वाढीव आयातशुल्क लादल्यानंतर त्याचे थेट परिणाम भारतावर होऊ लागले आहेत. मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात सुमारे २ हजार अंशाची पडझड झाली. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारकडून ठोस पावले उचलली आली नसल्यानं माजी मुख्यमंत्री तथा काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका केली.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अमेरिकेशी असलेल्या देशाच्या द्विपक्षीय संबंधांवरून जोरदार टीका केली. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटलं, भारतीय शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात झपाट्यानं घसरण झाली आहे. मुंबई शेअर बाजार सुमारे ३,००० अंशाच्या घसरणीनं उघडला. शेअर बाजारातील ही ५वी किंवा ६वी सर्वात मोठी घसरण आहे. दुर्दैवानं अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी असलेल्या वैयक्तिक संबंधांवर पंतप्रधान मोदी हे अवलंबून आहेत. त्यांना वाटतं की ते वैयक्तिक संबंधावर अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांशी राजनैतिक संबंध ठेवणं शक्य आहे. मात्र, जागतिक राजनैतिक धोरण अशा प्रकारे चालत नाही. जागतिक मंदीचा आपल्याला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांनादेखील मोठं नुकसान सहन करावं लागणार आहे.
जागतिक शेअर बाजारापाठोपाठ देशातील शेअर बाजारात आज मोठी घसरण झाली. सकाळच्या सत्रात निफ्टी ५० निर्देशांक ५ टक्क्यांनी घसरला.कोविडनंतरच्या काळातील ही आजची सर्वात मोठा घसरण ठरली आहे. शेअर बाजारातील घसरणीनंतर गुंतवणुकदारांचे सुमारे २० लाख कोटीचं आर्थिक नुकसान झालं आहे.
ट्रम्प यांच्याकडून सातत्यानं आयातशुल्क वाढविण्याच्या घोषणा करण्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर घोषणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठी उलथापालथ होत आहे. अशा स्थितीत संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारनं सुधारणा पॅकेज लागू करण्याची आवश्यकता असल्याचं तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. बँकिंग आणि बाजार तज्ञ अजय बग्गा यांनी सांगितलं, भारताला देशांतर्गत कारणांमुळे नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेमुळे संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. कारण, जागतिक अर्थव्यवस्था ही परस्पर पुरवठा साखळीनं जोडलेली आहे. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचं संरक्षण करण्यासाठी भारताला वित्तीय, आर्थिक आणि सुधारणा पॅकेजची आवश्यकता भासणार आहे.
ट्रम्प प्रशासनाकडून आयातशुल्क स्थगित करून किंवा काही प्रमाणात कपात करून आर्थिक परिस्थिती पूर्ववत करावी, असेही जागतिक अर्थतज्ञांनी म्हटलं आहे. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी पुढील काही आठवडे अथवा महिने हे शुल्क कायम राहणार असल्याचं म्हटलं आहे.
