मुंबई: महिलांच्या प्रश्नात संवेदनशील राहून महिलांचे संरक्षण, महिला सबलीकरण या बरोबरच पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग काम करत आहे. या पुढील काळातही भविष्यातील दिशा, कार्यपद्धती व धोरणात्मक नियोजनाच्यादृष्टीने आयोगाने धोरणात्मक नियोजन करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.
महाराष्ट्र विधिमंडळाचे उपसभापती कार्यालय व राज्य महिला आयोगाच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती व कार्यक्षमतेबाबत संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या संवाद कार्यक्रमात उपसभापती डॉ. गोऱ्हे बोलत होत्या.
कार्यक्रमास महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, आमदार चित्रा वाघ, प्रज्ञा सातव, महिला व बाल विकास विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया, महिला आयोग माजी अध्यक्ष सुशीबेन शहा, निर्मला सामंत प्रभावळकर, राजलक्ष्मी भोसले, नीता केळकर, उत्कर्षा रूपवते, मुमताज शेख, यांनी सहभाग घेत आपले विचार मांडले.
महिला व बाल विकास मंत्री कु. तटकरे म्हणाल्या, वन स्टॉप सेंटर्स योजनेत केंद्र शासनाच्या नव्या नियमावलीनुसार ही केंद्रे राज्य शासनाने चालवयची आहेत. यापूर्वी ही केंद्रे चालविण्याची जबाबदारी ‘एनजीओ’कडे होती. शासन ही केंद्रे चालवणार असल्याने वन स्टॉप सेंटर्सची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.
