नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीदरम्यान एका याचिकाकर्त्याने न्यायालयात कागदपत्रे फेकल्याचा, आक्षेपार्ह भाषा वापरत गोंधळ घातल्याचा आरोप समोर आला. एका पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याची मागणी करताना झालेल्या या प्रकारामुळे न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या घटनेनंतर न्यायालयीन शिस्त, न्यायपालिकेचा सन्मान आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
या घटनेदरम्यान किंवा त्यानंतर न्यायव्यवस्था आणि विशेषतः कॉलेजियम व्यवस्थेवर कठोर टीका करण्यात आली. न्यायाधीशांना पारंपरिक “My Lord”, “Your Lordship” किंवा “Your Honour” ऐवजी “My Judicial Servant” असे संबोधण्याची भूमिका मांडण्यात आली. या विधानाने देशभरात मोठी चर्चा निर्माण झाली.
भारतीय न्यायव्यवस्थेत “माय लॉर्ड” या संबोधनाची परंपरा असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अशा संबोधनांचा आग्रह नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. वकील किंवा पक्षकार “Sir”, “Madam” किंवा “Your Honour” यांसारखी संबोधनेही वापरू शकतात. त्यामुळे संबोधनापेक्षा न्यायालयाचा सन्मान आणि न्यायालयीन शिस्त अधिक महत्त्वाची मानली जाते.
कॉलेजियम व्यवस्था ही सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची विद्यमान पद्धत आहे. या व्यवस्थेवर पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नियुक्ती प्रक्रियेबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्याचवेळी न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी ही व्यवस्था आवश्यक असल्याचे मतही मांडले जाते. त्यामुळे कॉलेजियमवरील टीका ही नवी नाही; मात्र ती संविधानिक चौकटीत आणि वस्तुनिष्ठ पद्धतीने होणे अपेक्षित असते.
लोकशाहीत न्यायपालिकेवर प्रश्न विचारण्याचा आणि तिच्या कार्यपद्धतीवर टीका करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. मात्र न्यायालयीन कामकाजात गोंधळ घालणे, आक्षेपार्ह भाषा वापरणे किंवा न्यायालयाचा अवमान होईल असे वर्तन करणे हे न्यायव्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांशी विसंगत मानले जाते.
या घटनेने पुन्हा एकदा दोन महत्त्वाचे प्रश्न समोर आणले आहेत—न्यायपालिकेची अधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व कसे वाढवायचे, तसेच न्यायसंस्थेचा सन्मान आणि न्यायालयीन शिस्त कशी अबाधित ठेवायची. या दोन्ही गोष्टी लोकशाहीच्या सुदृढतेसाठी तितक्याच आवश्यक आहेत.
