मुंबई, दि. १: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०३० पर्यंत देश क्षयरोगमुक्त करण्याचा संकल्प केला असून, त्यानुसार राज्यात क्षयरोग निर्मूलनासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत संशयित क्षयरुग्ण शोधून त्यांची चाचणी करून, निदान झालेल्या रुग्णांना तत्काळ उपचाराखाली आणण्यावर भर देण्यात येत आहे. तसेच क्षयरोगविरोधी औषधांना प्रतिसाद न देणाऱ्या रुग्णांसाठी राज्यात नव्याने बी-पाल्म (BPaLM) उपचार पद्धती सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य चेतन तुपे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर बोलत होत्या.
सन २०२५ मध्ये २ लाख ३० हजार क्षयरुग्ण नोंदणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, जानेवारी ते मे या कालावधीत राज्यात १७ लाख ३० हजार ८०८ क्षयरुग्णांची तपासणी करण्यात आली. त्यामधून ९५ हजार ४३६ रुग्णांना क्षयरोग झाल्याचे निदान झाले असून, त्यांची केंद्र सरकारच्या ‘निक्षय’ प्रणालीवर नोंद करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून इतरांना संसर्ग होऊ नये, म्हणून त्यांना तत्काळ उपचाराखाली आणण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या निक्षय पोषण योजनेअंतर्गत उपचारादरम्यान योग्य पोषण मिळावे, यासाठी रुग्णांच्या बँक खात्यात दरमहा एक हजार रुपये जमा करण्यात येत आहेत. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियाना’ अंतर्गत प्रत्येक क्षयरुग्णासाठी ‘निक्षय मित्र’ नेमले जात असून, उपचारादरम्यान किमान सहा महिन्यांसाठी ‘फूड बास्केट’ पुरविण्याची कार्यवाही सुरू आहे. क्षयरोग दूर करण्यासाठी ही मोहीम लोकचळवळ व्हावी, यासाठी सर्वसामान्यांनीही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सभागृहात केले.
या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य बाबासाहेब देशमुख, समीर कुणावर, मनीषा चौधरी आणि विक्रम पाचपुते यांनीही सहभाग घेतला होता.
