मुंबई : पुण्यातील सायबर गुन्ह्यांचा तपास लवकर लागण्यासाठी पाच विभागांमध्ये नवीन सायबर पोलीस ठाणी निर्माण करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी द्यावी, अशी मागणी आमदार शिरोळे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभेत आज (गुरुवारी) बोलताना केली.
सायबर चोरटे वेळोवेळी नागरिकांची फसवणूक कशा पद्धतीने करतात, याची उदाहरणे आमदार शिरोळे यांनी सभागृहात दिली. सायबर गुन्ह्यांच्या पद्धतीविषयी माहिती देणारा प्रशिक्षित स्टाफ पोलीस ठाण्यांमध्ये नेमला जावा. शालेय विद्यार्थ्यांनाही सायबर गुन्ह्यांची माहिती देऊन प्रशिक्षित केले जावे. डिजिटल फॉरेन्सिक विभागाला भरीव निधी दिला जावा. व्हिपीएन नेटवर्क आणि म्यूल अकाउंट शोधण्याची यंत्रणा अधिक सक्षम केली जावी, अशा सूचना आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केल्या. सायबर गुन्ह्यात आर्थिक फसवणूक मोठ्या प्रमाणात केली जाते. विदेशात चोरट्यांनी म्यूल अकाउंट काढलेले असतात, ती शोधणे किंवा व्हिपीएन नेटवर्क ट्रॅक करणे शासकीय यंत्रणेला शक्य होत नाही. याकरिता देशांतर्गत राज्यांमध्ये तपास यंत्रणांमध्ये समन्वय साधला गेला पाहिजे आणि ज्या देशात सायबर घोटाळे जास्त होतात, त्या देशात गेलेला पैसा शोधून परत आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सायबर करार गरजेचा आहे, असे आमदार शिरोळे यांनी स्पष्ट केले. याकरीता केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी केली.
सायबर गुन्ह्यातील चोरटे पकडले जातात पण, पैसे परत मिळत नाहीत, यासाठी ‘रिटर्न ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी’ करिता धोरणात्मक निर्णय घेणार का? अशी विचारणा आमदार शिरोळे यांनी केली. सायबर घोटाळ्याच्या तपासासाठी बॅंकांनी पोलीसांना लगेचच सहकार्य करावे, त्याकरीता बॅंकांनाही सूचना दिल्या जाव्यात, असे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले. या सूचनांना मंत्री महोदयांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
