पुणे : डॉक्टरांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या आणि खोट्या फौजदारी तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर रुग्ण हक्क परिषदेने ‘डॉक्टर सुरक्षा अभियान’ सुरू केले आहे. या अभियानातून राज्यभरात डॉक्टरांना सुरक्षित व न्याय्य वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेसाठी डॉक्टर, हॉस्पिटल, पोलीस, कायदेतज्ज्ञ व समाज यांच्या सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे, असा सूर या अभियानाच्या बैठकीत उमटला. नवी पेठेतील पत्रकार भवनात आयोजित बैठकीमध्ये डॉक्टर, कायदे तज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत यावर सविस्तर चर्चा झाली.
रुग्ण हक्क परिषदेचे संस्थापक उमेश चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत माजी सहायक पोलीस उपायुक्त भानुप्रताप बर्गे व जान महमंद पठाण, आयएमए महाराष्ट्राचे माजी अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे, होप हॉस्पिटलचे डॉ. अमोल देवळेकर, वैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ. मंदार सावजी, डॉ. उमेश टेकवडे, डॉ. प्रीती काळे, डॉ. मुकुंद संगमनेरकर, डॉ. समीर बदामी, डॉ. सागर रोकडे, डॉ. संतोष तळेकर, डॉ. कुणाल कामठे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र कदम, रुग्ण हक्क परिषदेच्या पुणे शहराध्यक्षा अपर्णा साठ्ये-मारणे, अजय विरकर आदी उपस्थित होते.
भानुप्रताप बर्गे म्हणाले, “प्रत्येक क्षेत्रात चांगले-वाईट प्रकार असतात. डॉक्टरांना देवदूत मानले जाते; मात्र त्यांच्यावर संकट आल्यास त्यांना काय करावे, याचे प्रशिक्षण दिले जात नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत मार्गदर्शन करणारी व्यवस्था उभी करणे गरजेचे आहे. न्यायवैद्यक साक्षरतेची प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. डॉक्टरांना सुरक्षित वातावरण मिळण्यासाठी समाजाने एकत्रित प्रयत्न करायला हवेत.”
डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी रुग्णांचे हक्क जसे मान्य आहेत, तसेच डॉक्टरांचे हक्कही महत्त्वाचे आहेत. भविष्यातील संकटांचा विचार करता सर्वांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. डॉक्टरांनी आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडत, कोणतीही चूक होणार नाही, याची दक्षता घेणे महत्वाचे ठरते. रुग्ण आणि नातेवाईकांनीही डॉक्टरांची भूमिका समजून घेत संयमाने परिस्थितीला सामोरे जायला हवे.
डॉ. अमोल देवळेकर यांनी सांगितले की, डॉक्टरांवर होणाऱ्या कारवाईत अनेकदा अन्यायकारक परिस्थिती निर्माण होते. वैद्यकीय व्यवसाय हा नोबेल प्रोफेशन असला तरी, सततच्या ताणतणावामुळे डॉक्टरांमध्ये नकारात्मकता वाढत आहे. त्यामुळे केवळ डॉक्टरांच्या नव्हे, तर संपूर्ण वैद्यकीय क्षेत्राच्या हितासाठी मजबूत संघटना उभी राहणे आवश्यक आहे.
डॉ. मंदार सावजी यांनी स्वतःवर झालेल्या खोट्या आरोपाचा अनुभव सांगत, पोलिस आणि न्यायप्रक्रियेत डॉक्टरांवर दबाव आणला जातो. योग्य मार्गदर्शन आणि कायदेशीर मदतीअभावी अनेक डॉक्टर अडचणीत सापडतात. अशावेळी एक सक्षम संस्था आवश्यक ठरते, असे नमूद केले.
उमेश चव्हाण यांनी या संकल्पनेवर प्रकाश टाकत, परिषद म्हणजे केवळ संघटना नव्हे, तर सर्वांनी एकत्र येऊन संवाद साधत निर्णय घेण्याची लोकशाही प्रक्रिया आहे. डॉक्टर, पोलीस, वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचा समन्वय साधून डॉक्टरांच्या सुरक्षेविषयीचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत, असे स्पष्ट केले.
समाजात डॉक्टरांविषयी सकारात्मकता वाढवण्यासाठी ‘रिस्पेक्ट डॉक्टर्स’ जनजागृती अभियान राबवण्यात येणार असून, पोलीस व डॉक्टर यांच्यात दरमहा समन्वय बैठक घेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. हे सर्व ठराव शासनाकडे सादर करून ३० दिवसांत निर्णय न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला.
व्यापक उपाययोजना हव्यात: चव्हाण
अलीकडील काळात डॉक्टरांविरोधात गुन्हे दाखल होणे, चुकीच्या उपचारांचे आरोप, सोशल मीडियावर बदनामी, तसेच रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून होणारी मारहाण आणि खंडणीच्या मागण्या अशा प्रकारांत वाढ झाली आहे. काही ठिकाणी इंजेक्शन किंवा उपचारांमुळे मृत्यू झाल्याच्या आरोपांवरून डॉक्टरांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या घटना घडत आहेत. परिणामी, अनेक डॉक्टर मानसिक तणावाखाली काम करतात, या पार्श्वभूमीवर डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी व्यापक उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असेही उमेश चव्हाण यांनी सांगितले.
बैठकीतील महत्वपूर्ण १० मुद्दे
* डॉक्टर संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी
* डॉक्टरांसाठी हेल्पलाईन व कायदेशीर मदत कक्ष सुरू करणे
* डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या घटनेवेळी पोलिसांचा तात्काळ प्रतिसाद
* खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या डॉक्टरांना कायदेशीर मदत देणे
* ब्लॅकमेल व खंडणीप्रकरणांवर कठोर कारवाई करणे
* न्यायालयीन प्रक्रियेत तज्ज्ञ वकिलांची टीम उभी करणे
* डॉक्टरांचे मनोबल वाढवून त्यांच्या प्रतिमेचे संरक्षण करणे
* वैद्यकीय क्षेत्राविरोधातील बदनामीला आळा घालणे
* जिल्हास्तरावर डॉक्टर-रुग्ण वाद निवारण समित्या स्थापून प्रकरणे कोर्टाबाहेर सोडवणे
* हॉस्पिटलमध्ये सीसीटीव्ही, सुरक्षा रक्षक आणि व्हिजिटर नियंत्रण यंत्रणा
* हिंसाचार किंवा तोडफोड झाल्यास संबंधितांकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्याची यंत्रणा
