पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकाच्या स्थायी समितीने पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना दरमहा तब्बल ₹५० हजार इंधनभत्ता देण्याचा ठराव मंजूर करून मुख्य सभेकडे पाठवल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. वाढत्या करवाढीच्या आणि आर्थिक तुटीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय म्हणजे जनतेच्या पैशांची उघड उधळपट्टी असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
एका व्यक्तीसाठी महिन्याला ₹५० हजार इंधनभत्ता म्हणजे साधारण ४५० ते ५०० लिटर इंधन वापर. एवढ्या इंधनात वाहन महिन्याला सुमारे ९ ते १० हजार किलोमीटर धावू शकते. म्हणजेच दररोज जवळपास ३०० किलोमीटर प्रवास. एवढा प्रवास प्रत्यक्षात करायचा असेल तर दिवसातील ७ ते ८ तास रस्त्यावरच घालवावे लागतील. त्यामुळे अधिकारी आणि पदाधिकारी नेमके प्रशासकीय काम कधी करतात, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
विशेष म्हणजे हा भत्ता केवळ सरकारी कामासाठी वाहन वापरल्यास दिला जाणे अपेक्षित असतो. मात्र प्रत्यक्षात या सुविधेचा गैरवापर होत असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. नागरिकांवर पाणीपट्टी, मालमत्ता कर, दंड आणि विविध शुल्कांच्या माध्यमातून आर्थिक भार टाकला जात असताना, स्वतःच्या सुविधांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यास प्रशासन आणि सत्ताधारी मागेपुढे पाहत नसल्याचा आरोप होत आहे.
यापूर्वी २०१७ मध्ये पेट्रोल वाहनांसाठी ₹३९,५६० तर डिझेल वाहनांसाठी ₹३६,५६० इतका इंधनभत्ता मंजूर करण्यात आला होता. तोदेखील अवास्तव असल्याची टीका झाली होती. आता थेट ₹५० हजारांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय म्हणजे सर्व मर्यादा ओलांडण्याचा प्रकार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
या निर्णयातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे आतापर्यंत एकाही अधिकारी किंवा पदाधिकाऱ्याने या निर्णयाला सार्वजनिक विरोध केलेला नाही. कुणी प्रश्न उपस्थित केला नाही, कुणी जनतेच्या पैशांची बाजू घेतली नाही. त्यामुळे जनहितापेक्षा वैयक्तिक सुविधांना अधिक प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
महापालिका आयुक्तांकडे अशा ठरावांचे परीक्षण करून ते विखंडित करण्याचे अधिकार आणि जबाबदारी असते. मात्र आतापर्यंत कोणत्याही आयुक्तांनी या प्रकारच्या उधळपट्टीवर ठोस आक्षेप घेतल्याचे दिसून आलेले नाही. त्यामुळे या निर्णयांची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी आयुक्तांवरही तितकीच येत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, नागरिक आणि सामाजिक संघटनांकडून हा निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत असून, आतापर्यंत इंधनभत्त्यावर झालेल्या खर्चाची चौकशी करून संबंधितांकडून रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
