आरटीई कायद्यातील बदल हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंगच! : आप पालक युनियन
पुणे : दुर्बल वंचित तसेच खाजगी शाळेतील शेकडो पालकांनी मांडलेल्या अडचणी , तक्रारी आणि आक्षेप आदि बाबी विचारात घेता आर टी ई कायद्यातील बदल ( अधिसूचना दिनांक ९ फेब्रु २४ ) तातडीने मागे घ्यावा असे तक्रार निवेदन आप पालक युनियन तर्फे राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि शिक्षण मंत्री यांना पाठवण्यात आले आहे.
2009 च्या शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना खाजगी शाळांमध्ये 25% जागा राखीव ठेवल्या जातात त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज मागवले जातात व त्यातून लॉटरी पद्धतीने प्रवेश दिला जातो.
यंदा मात्र शासनाने नवीन सुधारणा आदेश (अधिसूचना दिनांक ९ फेब्रु २४) काढून ज्या खाजगी विनाअनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात शास्त्रीय शाळा व अनुदानित शाळा आहेत अशी शाळा राखीव प्रवेशासाठी उपलब्ध नसेल असे सांगितले आहे. पुणे शहराचा विस्तार पाहता सर्वच भागामध्ये सरकारी व अनुदानित शाळा असल्याने आता खाजगी शाळांमध्ये आरटीई चे प्रवेश होण्याची शक्यता नाही एका अंदाजा नुसार साधारण आरटीई च्या 90 टक्के जागा या कमी होतील.
यासंदर्भात राजस्थान मधील खाजगी विनाअनुदानित संस्था या सुप्रीम कोर्टामध्ये गेल्या होत्या व त्या संदर्भातील निकाल मार्च 2012 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या तीन जजेसच्या बेंच ने दिला आहे. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये 25 टक्के राखीव जागा ठेवण्याबाबतची सविस्तर चर्चा झालेली आहे. त्यातील महत्वाचे मुद्दे या निवेदनात मांडण्यात आले आहेत.
1) सरकारी शाळा प्रत्येक विद्यार्थ्यांमध्ये सरकारला अंदाजे 17 हजार रुपये वार्षिक खर्च येतो व तेवढीच रक्कम त्या शाळेला दिली जाते. सरकारने या मुलांना सरकारी शाळेत शिकवले काय अथवा खाजगी शाळात शिकवले तरी सरकारवरचा आर्थिक बोजा हा तेवढाच राहतो.
2) समता सामाजिक न्याय आणि लोकशाहीची मूल्ये व सर्वसामावेशक प्राथमिक शिक्षणाच्या तरतुदीतूनच न्याय व मानवीय समाजाची निर्मिती होऊ शकते या विश्वासाने हा कायदा तयार केलेला आहे. विनाअनुदानित खाजगी शाळांना किमान 25% जागा राखीव ठेवणे हे बिनशर्त आणि अनिवार्य आहे.
3) समावेशक शिक्षणाचा अर्थ असा आहे की वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतील आणि भिन्न आवडी व क्षमता असलेली मुले सामायिक वर्गाच्या वातावरणात अभ्यास केल्याने त्यांची सर्वोच्च क्षमता साध्य करतील यासच आपल्याला सामाजिकीकरण म्हणता येऊ शकेल. विनाअनुदानित खाजगी शाळांमध्ये सुद्धा विद्यार्थ्यांच्या सामाजिकीकरणासाठी दुर्बल व वंचित गटातील मुलांचे असणे हे सामाजिक समतोलासाठी आवश्यक आहे.
4) खाजगी विनाअनुदानित शाळांवर 25% वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना घेणे बंधनकारक असणे, नफेखोरी नसणे म्हणजे व्यावसायिक स्वातंत्र्यावरचे ‘वाजवी निर्बंध’ आहेत असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे.
5) याप्रकारे सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देऊन लोकशाहीची सामाजिक विण मजबूत करण्यासाठी सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण दुर्बल व वंचित गटातील मुलांना द्यायला हवे.
6) शिक्षणात कायद्याप्रमाणे मुलाच्या राहण्यास च्या ठिकाणापासून नजिकच्या अंतरात शाळा उपलब्ध करून देणे एवढे पुरेसे नसून त्या शाळा दर्जेदार असणे सुद्धा आवश्यक आहे. या संदर्भाने सरकारी शाळांच्या अवस्थेविषयी प्रत्यक्षातील स्थिती अतिशय दयनीय आहे याची नोंद असरसहित अनेक सर्वेक्षणामध्ये आलेली आहे.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता हा नवीन आरटीई कायद्यातील बदल हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंगच आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने कायद्यातील बदल ( अधिसूचना दिनांक ९ फेब्रु २४ ) तातडीने मागे घ्यावा. अन्यथा पालकांचे प्रतिंनिधी म्हणून इतर कायदेशीर मार्गांचा वापर करून अन्यायग्रस्त पालक न्याय मिळवून देण्याचा आप पालक युनियन प्रयत्न करेल असे मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन यांनी म्हंटले आहे.
