पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेतील कथित गैरप्रकाराच्या निषेधार्थ तसेच विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी जोरदार एल्गार पुकारला. परीक्षा रद्द करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सातत्याने पाठपुरावा करूनही सरकार व आयोगाकडून त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर आणि हा प्रश्न काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यापर्यंत पोहोचल्यानंतर अखेर औषध निरीक्षक पदाची परीक्षा रद्द करण्यात आली. मात्र, केवळ परीक्षा रद्द करून प्रश्न सुटणार नसून, परीक्षेतील गैरप्रकारासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.
एमपीएससीच्या विविध परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे पुरावे विद्यार्थ्यांनी आयोगाकडे सादर केल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. मात्र, आयोगाच्या प्रमुखांकडून विद्यार्थ्यांच्या भावना व तक्रारी ऐकून घेतल्या जात नसल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला.
एमपीएससीच्या कारभारात पारदर्शकता आणावी, परीक्षांमधील गैरप्रकारांची सखोल चौकशी करावी तसेच यासाठी जबाबदार असलेले आयोगाचे अध्यक्ष व संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने बडतर्फ करावे, अशी प्रमुख मागणी विद्यार्थ्यांनी केली.
या आंदोलनाला काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा दिला. काँग्रेसचे नेते तथा माजी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, आमदार रोहित पवार, ज्येष्ठ नेते मोहनदादा जोशी, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शिवराज मोरे, काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेबूब शेख, सुनील गव्हाणे यांच्यासह विविध पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोर्चात सहभागी झाले.
यावेळी विद्यार्थ्यांच्या न्यायाच्या मागणीला पाठिंबा देत उपस्थित नेत्यांनी सरकार आणि आयोगाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता कायम राहणे आवश्यक असल्याचे मतही व्यक्त करण्यात आले.
“हा संघर्ष केवळ आजच्या मोर्चापुरता मर्यादित नाही. जोपर्यंत विद्यार्थ्यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहील,” असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी आयोजित या मोर्चात सहभागी होत त्यांच्या न्यायाच्या मागणीला आवाज देण्यात आला. परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालून एमपीएससीचा कारभार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
