पुणे | प्रतिनिधी : पुणे महानगरपालिकेच्या वाढीव हद्दीतील रस्ते स्वच्छतेसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या सुमारे साडेचार हजार अतिरिक्त सफाई कामगारांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. या कामगारांच्या नियुक्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करत माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी आणि माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी पुणे मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांना निवेदन दिले आहे.
महापालिकेने वाढीव हद्दीतील स्वच्छतेसाठी तीन महिन्यांच्या कालावधीकरिता टेंडर न काढता प्रायोगिक तत्त्वावर अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेतले होते. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये संबंधित संस्थांच्या कामात हलगर्जीपणा आढळल्याने कारवाई करून दंड करण्यात आला, याकडे निवेदनात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
रस्त्यांच्या लांबीच्या आकडेवारीत मोठी तफावत
महापालिकेच्या पथ विभागाने मोजलेले रस्ते सुमारे २२०० किलोमीटर, तर घनकचरा विभागाच्या मोजणीनुसार रस्त्यांची लांबी जवळपास ३६०० किलोमीटर असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. तब्बल १४०० किलोमीटरची ही तफावत नेमकी कशी निर्माण झाली, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. यासाठी गुगल मॅपच्या आधारे तयार करण्यात आलेले रस्त्यांचे नकाशेही सोबत जोडण्यात आले आहेत.
सातारा रस्त्याच्या पाहणीत अस्वच्छता
घनकचरा विभागाच्या उपायुक्तांनी २ सप्टेंबर २०२६ रोजी सातारा रस्त्याची संयुक्त पाहणी केली होती. या पाहणीदरम्यान रस्त्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणावर ओला-सुका कचरा, प्लास्टिक, धूळ आणि माती साचलेली आढळली. तसेच पदपथ व दुभाजकांच्या परिसरातही स्वच्छतेचा अभाव असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.तसेच येरवडा आणि ढोले पाटील रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील कामाची ७ सप्टेंबर रोजी अतिरिक्त आयुक्तांनी स्वतः पाहणी केली असता काही रस्ते झाडलेले नसल्याचे आढळून आले, असा दावा करण्यात आला आहे.
तीन महिन्यांच्या पावसाळी कालावधीत साडेचार हजार अतिरिक्त कामगारांच्या माध्यमातून शहराची स्वच्छता प्रभावीपणे केली जात असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.पुणे महापालिकेकडे जवळपास ८ हजार कायमस्वरूपी सफाई कामगार असताना त्यांच्या उपलब्ध मनुष्यबळाचे योग्य नियोजन का केले जात नाही, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.
कंत्राटदाराला विशिष्ट क्षेत्र स्वच्छतेसाठी देण्यात आले असले, तरी त्याच्या कामगारांची हजेरीही कंत्राटदारानेच घेण्याची तरतूद असल्याने महापालिकेचे संबंधित कामगारांवर थेट नियंत्रण राहत नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच संबंधित क्षेत्र स्वच्छ ठेवण्यासाठी नेमकी कोणती कामे करायची, याबाबत स्पष्ट SOP (Standard Operating Procedure) नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
निवेदनानुसार, प्रत्येक कंत्राटी कामगाराला किमान वेतनापोटी ९७६.६३ रुपये प्रतिदिन देण्यात येतात. त्यामुळे साडेचार हजार कामगारांसाठी दररोज सुमारे ४३ लाख ९४ हजार ८३५ रुपये खर्च होतात. त्याशिवाय कंत्राटदारांना ८ टक्के सुपरव्हिजन चार्जेसपोटी सुमारे ३ लाख ५१ हजार ५८६ रुपये प्रतिदिन दिले जात असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसह कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे योग्य नियोजन केल्यास दररोज सुमारे २५ लाख रुपयांची बचत होऊ शकते, असा दावा केसकर, कुलकर्णी आणि बधे यांनी केला आहे.
महापालिकेतील रस्त्यांची नेमकी लांबी किती, कायमस्वरूपी सफाई कामगारांची संख्या किती, ते सध्या कुठे कार्यरत आहेत, कंत्राटी कामगारांच्या हजेरी व कामावर नियंत्रण कोणाचे आणि स्वच्छतेसाठी स्पष्ट SOP का नाही, या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने द्यावीत, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
