मानधन तत्त्वावरील सर्व कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्याबाबत शासन निर्णय जारी; माजी आमदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांच्या प्रयत्नांना यश.

पुणे : पुणे महानगरपालिका समाज विकास विभागाकडील पदनिर्मितीबाबत व मानधन तत्त्वावर काम करणाऱ्या सेवकांना महानगरपालिका सेवेत सामावून घेणेबाबतच्या विषयात मेधा कुलकर्णी यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची
भेट घेतली होती. त्यांनीही या विषयाला सकारात्मक प्रतिसाद आणि तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशानुसार शासनाच्या वतीने निर्णय घेण्यात आला असून या शासन निर्णयाची प्रत पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रम कुमार आणि अतिरिक्त आयुक्त बिनवडे यांना सुपूर्त करण्यात आली.


पुणे महानगरपालिका समाज विकास विभागाकडील कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्याबाबत गेली अनेक वर्ष उलट सुलट पत्रव्यवहार चालू होते. समाज विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नगरविकास विभाग सर्व विभाग सकारात्मक असताना व नगर विकास विभागाच्या सर्व प्रश्र्नांना समर्पक उत्तरे मिळालेली असतानाही हा विषय मार्गी लागत नव्हता. यासाठी माजी आमदार मेहता कुलकर्णी यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा केली आणि निवेदन दिले होते.


नवी मुंबई मनपा (समाजविकास विभाग), संभाजीनगर मनपा(समुहसंघटिका पद), परभणी मनपा स्थापत्य विभाग पिंपरी-चिंचवड मनपा (RCH), नांदेड मनपा (उपभियंता स्थापत्य),कल्याण डोंबिवली मनपा (वाहनचालक), मीरा भाईदर मनपा विधी विभाग लातूर मनपा (ANM) इ.ठिकाणी ठोक मानधनावर असलेल्या सेवकांना मनपा सेवेत कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यात आले होते. पुणे मनपा मध्येदेखील आरोग्य विभागाकडील (RCH) च्या 75 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आले होते. हे आम्ही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले व समाज विकास विभागाकडील या सर्व कर्मचाऱ्यांनाही याच धर्तीवर न्याय मिळावा अशी विनंती निवेदनात केली होती. त्यावर त्यांनी त्वरित कार्यवाही करावी असा आदेश UD 2 विभागाला दिला होता.
या संदर्भात सकारात्मक शासन निर्णय झाला असून त्याची प्रत आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त यांना दिल्यावर त्यांनी पुढील कार्यवाही त्वरित करण्याचे आश्‍वासन दिले. सर्व समूह संघटक, समुपदेशक यांच्या वतीने मेधा कुलकर्णी यांनी त्यांचे आभार व्यक्त केले. सुभाष नागवडे, सुनीता मोरे आणि अन्य कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.

See also  राम नदीतील प्रदूषणा बाबत हरित लवादाकडे आम आदमी पक्षाच्या कुणाल घारे यांनी याचिका दाखल केली