पुणे : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत असलेल्या जिल्ह्यातील शासकीय वसतिगृहात प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी विहित कालावधीत प्रवेश घेण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत एकूण २३ मागासवगीय मुला-मुलींची शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. त्यामध्ये १३ मुलांची व १० मुलींची वसतिगृहे आहेत. पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये एकूण ११ शासकीय वसतिगृहे असून त्यापैकी मुलींची ४ व मुलांची ७ वसतिगृहे आहेत. तसेच ग्रामीण भागात १२ वसतिगृहे आहेत.
शैक्षणिक संस्था स्तरावर सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता विद्यार्थ्यांची प्रवेशाची कार्यवाही सूरु झालेली असून समाज कल्याण विभागाने मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृह प्रवेशाचे वेळापत्रक प्रसिद्ध केलेले आहे. या वर्षीच्या शैक्षणिक वर्षाकरिता ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश दिले जाणार आहेत.
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी पहिली अंतिम निवड यादी १४ जुलै रोजी (शालेय विभाग) प्रसिद्ध करण्यात येईल. इयत्ता १० व ११ वी नंतरच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळून ऑफलाईन प्रवेशासाठी अर्ज करावयाचा कालावधी ३१ जुलै पर्यंत असून पहिली निवड यादी अंतिम व प्रसिद्ध करावयाची मुदत ७ ऑगस्ट अशी आहे.
बी.ए., बी.कॉम. व बीएससी अशा १२ वी नंतरच्या अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश घेतलेल्या पदविका, पदवी आणि एमए, एमकॉम व एमएससी असे पदवी नंतरचे पदव्युत्तर पदवी, पदविका आदी अभ्यासक्रम (व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळून) विद्यार्थ्यांसाठी ऑफलाईन प्रवेशासाठी अर्ज करावयाचा कालावधी ३१ जुलै पर्यंत असून पहिली निवड यादी अंतिम व प्रसिद्ध करावयाची मुदत ७ ऑगस्ट अशी आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचे शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठीचे वेळापत्रक स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्यात येईल.
पुणे शहरातील मुलांच्या शासकीय वसतिगृहामधील अर्जाचे वितरण व स्वीकृती संत ज्ञानेश्वर मुलांचे शासकीय वसतिगृह, विश्रांतवाडी, पुणे-६ व मुलींच्या शासकीय वसतिगृहामधील अर्जाचे वितरण व अर्जाचे स्वीकृती संत जनाबाई मुलींचे शासकीय वसतिगृह, पुणे कॉमरझोन आय. टी. पार्कशेजारी, येरवडा येथे करण्यात येईल. उर्वरित पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड शहर, खडकवासला व तालुका पातळीवरील अर्जाचे वितरण व स्वीकृती त्याच वसतिगृहात करण्यात येईल.
इच्छुक विद्यार्थ्यांनी शासकीय वसतिगृह प्रवेश योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कैलास आढे यांनी केले आहे.
