पुणे : मुंबई उच्च न्यायालयाचे महानगरपालिका आयुक्त, पुणे यांना
जमिनीचे सक्तीने संपादन करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे आणि
अपूर्ण बाणेर पाषाण लिंक रोडचे संपादन आणि बांधकाम
करण्यासाठी कालमर्यादा सादर करण्याबाबत निर्देश दिले.
बाणेर पाषाण लिंक रोड हा सन 1992 मध्ये प्रदेशिक विकास आराखड्यानुसार मंजुर करण्यात आला होता. लिंक रोड 1200 मीटर लांब आणि 36 मीटर रुंद आहे. सन 2014 मध्ये 1000 (1 किमी) लांबीचा पट्टा बांधण्यात आला होता. परंतु 150 मीटर आणि 50 मीटरचे प्रत्येकी 2 भाग तेव्हापासून बांधलेले नाहीत आणि संपूर्ण रस्ता निरुपयोगी होऊन त्याव्दारे जनतेचा पैसा वाया जात आहे.
बाणेर आणि पाषाण परिसर सध्या फक्त एका अरुंद धोकादायक रस्त्याने जोडलेले आहेत, जो आता जेमतेम 7 मीटर रुंद आहे, ज्याच्या रुंदीकरणाला वाव नाही. कारण तेथे पूर्वीपासूनच विकसित खाजगी मालमत्ता अस्तित्वात आहेत.
हा रस्ता 30 वर्षांपासून अपूर्ण आहे.
बाणेर, बालेवाडी ते पाषाण, पश्चिम व दक्षिण पुणे, या उपनगरांना जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग हा प्रस्तावित बाणेर- पाषाण लिंक रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असूनदेखील तो 30 वर्ष उलटूनही अपूर्ण अवस्थेतच आहे. बाणेर, पाषाण, बालेवाडी, औंध या उपनगरातील लोकसंख्या गेल्या 15 वर्षांत कमालीची वाढली असून अपूर्ण रस्त्यांमुळे येथील रहिवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. या समस्येचा या भागातील 250,000 हून अधिक रहिवासी आणि मोठ्या प्रमाणावर पुण्यातील रहिवाषांना तोंड द्यावे लागत आहे.
सदरचा 200 मीटर अर्धवट बांधलेल्या अपूर्ण रस्त्याबाबत पुणे महानगरपालिका दरवेळी एक ना अनेक कारणे देत असते.
पुणे महानगरपालिका आणि याचिकाकर्ता यांचा उच्च न्यायालयातील युक्तिवाद:-
निधीची कमतरता, जमीन देण्यास जमीन मालकाचे असहकार्य आणि निर्णय घेण्यासाठी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची स्थायी समिती नसणे अषा विविध सबबी सांगून पुणे महानगरपालिकेने आपली निष्क्रियता वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना, अधिवक्ता सत्त्या मुळे यांनी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयासमोर युक्तीवाद केला की, पुणे महानगरपालिका गेल्या अनेक वर्षांपासून विक्रमी कर संकलन करत आहे आणि त्यामुळे अशी कोणतीही निधीची कमतरता नाही. त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, जर रस्त्याचे काम पुढे ढकलले गेले तर जमीन संपादित करण्यासाठी आणि रस्ता बांधण्यासाठी लागणारी रक्कम वर्षानुवर्षे वाढतच जाईल.
अधिवक्ता सत्त्या मुळे यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, जमीन मालक हे जनहित याचिकेत मध्यस्थी म्हणून सामील झाले आहेत आणि त्यांनी सांगितले आहे की, ते जमीन देण्यास इच्छुक आहेत. परंतु महानगरपालिकेने गेल्या 7 वर्षांपासून त्यांच्याशी संवाद साधला नाही. त्यांची एकच अपेक्षा आहे की, त्यांना पैषाच्या स्वरुपात भरपाई मिळण्याची अपेक्षा आहे.
अधिवक्ता सत्त्या मुळे यांनी युक्तिवाद केला की, याकामी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची स्थायी समिती नसणे हा काही अडथळा होऊ षकत नाही, कारण महानगरपालिका आयुक्तांना निर्णय घेण्याचा आणि बाणेर पाषाण लिंक रोडचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचे सक्तीने संपादन सुरू करण्याचा अधिकार आहे.
अधिवक्ता सत्त्या मुळे यांनी हा मुद्दा मांडला ही, प्रस्तुतची जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर महानगरपालिकेने सन 2022 मध्ये सदर अपूर्ण रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे कार्यादेष /वर्क आॅर्डर जारी केले होते. परंतु विचित्र गोष्ट म्हणजे महानगरपालिकेने अद्याप जमीन संपादित केली नाही. यावरून हे दिसून येते की, कार्यादेश जारी करण्याचे काम हे केवळ रहिवासी नागरीकांच्या डोळ्यात धुळफेक करण्याचे काम होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश
माननीय मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या अध्यक्षतेखालील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने युक्तिवादाची दखल घेत रहिवाशांना होणाÚया त्रासाची दखल घेतली आणि सदर रस्ता 2014 सालापासून तसाच पडून आहे. यावर चिंता व्यक्त केली. रस्त्याचा वापर होत नाही, या गोश्टीची देखील दखल घेतली.
न्यायालयाने पूर्वीच्या पत्रव्यवहाराचीही दखल घेतली आणि नमूद केले की, मनपा आयुक्तांनी आत्तापर्यंत निर्णय घ्यायला हवा होता.
200 मीटरचा बांधकाम न केलेला रस्ता अपूर्ण सोडणे सार्वजनिक हिताचे होणार नाही आणि म्हणूनच कोणत्याही परिस्थितीत रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. या उद्देशासाठी जमीनमालकांसोबतची चर्चा व बोलणी अयशस्वी झाल्यास, संबंधित कायद्यांतर्गत जमीन सक्तीच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू करणे हाच एकमेव मार्ग महानगरपालिकेकडे राहिला आहे.
त्यामुळे महानगरपालिका आयुक्तांनी ती जमीन सक्तीने संपादित करण्याबाबत निर्णय घ्यावा आणि भूसंपादन प्रक्रिया तसेच रस्त्याच्या अपूर्ण पट्ट्याचे बांधकाम कोणत्या मुदतीत पूर्ण केले जाईल हे न्यायालयासमोर सादर करावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने महानगरपालिका आयुक्तांस दिले आहेत.
याबाबतचा आराखडा सादर करण्यासाठी महानगरपालिकेला 20 सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असे म्हणणे मांडण्यात आले की,
‘‘अपूर्ण बाणेर-पाषाण लिंक रोडमुळे लाखो नागरिकांची अनेक दशकांपासून गैरसोय झाली आहे. विशेषतः लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, प्रचंड रहदारी आणि गर्दी यामुळे सध्याचे अरुंद रस्ते असुरक्षित आहेत. सदरचा रस्ता अपूर्ण असल्यामुळे आमच्या परिसरात सार्वजनिक बस वाहतूक नाही. अपूर्ण रस्त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा जसे की पाणीपुरवठा, वीज आणि ड्रेनेजचे योग्य नियोजन केले गेले नाही.
भूसंपादनाच्या विलंबामुळे प्रलंबित असलेले बाणेर-पाषाण लिंक रोड आणि इतर 350 लिंक रोड पूर्ण करणे हे पुणे महानगरपालिकेचे प्रथम प्राधान्य असले पाहिजे. आम्हाला आशा आहे की, माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे महानगरपालिकेला त्यांच्या अवास्तव विलंबामुळे सामान्य नागरिकांना होणाÚया गंभीर परिणामांची जाणीव होईल आणि ते स्वीकार्य कालावधीत रस्ता पूर्ण करण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना करतील.’’
राजेंद्र चुत्तर
अध्यक्ष-बाणेर पाषाण लिंक रोड वेल्फेअर ट्रस्ट
पाषाण एरिया सभा यांनी असे कथन केले आहे की,
महानगरपालिकेचे वार्षिक बजेट 10,000 कोटींच्या वर पोहोचले आहे, तरीही ते पुण्यातील अत्यावश्यक जोड रस्ते पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतुदी करू शकलेले नाहीत हे धक्कादायक आहे. महानगरपालिकेने नागरिकांसाठी रस्ते आणि पाणीपुरवठा यासारख्या मूलभूत गरजांवर लक्ष केंद्रित करण्याची वेळ आली आहे.
पुष्कर कुलकर्णी
संयोजक
पाषाण क्षेत्र सभा
अधिवक्ता सत्त्या मुळे यांनी असे म्हणणे मांडले की,
या परिसरातील रहिवाशांच्या वतीने आणि याचिकाकर्ता यांच्या वतीने अधिवक्ता सत्त्या मुळे म्हणाले की, ‘‘पुणे महानगरपालिकेतील नागरी व्यवस्थापन आणि निर्णय घेण्याची प्रक्रिया ही सध्या अत्यंत वाईट परिस्थितीत आहे. जोड रस्ते, पूल, अॅमेनिटी स्पेस यासारख्या सुविधा रहिवाशांचे मूलभूत अधिकार आहेत. अशा मूलभूत नागरी सुविधा मिळण्यासाठी ते महानगरपालिकेला कर भरतात आणि त्यांना रस्ते, पूल, जोड रस्ते, पाणी, फूटपाथ, स्वच्छ आरोग्यदायी वातावरण इत्यादींसाठी संघर्ष करायला लागतो आणि उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात तर ते पुणे महानगरपालिकेचे फार मोठे अपयश आहे. आजकाल पुण्यातील रहिवाशांना अपूर्ण रस्त्यांमुळे प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे, ज्यामुळे इंधनाचा अपव्यय यासोबतच प्रवासात वेळ वाया जातो. रहिवाशांच्या सहनशीलतेने आता परिसीमा गाढली आहे कारण आपण नियमितपणे पुण्यातील वेगवेगळ्या रहिवासी संघटनांद्वारे महानगरपालिकेचा निषेध पाहत आहोत. मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश हा पुणे महानगरपालिकेसाठी एक ‘वेकअप कॉल’ आहे आणि आम्ही आशा करतो की, ते लोकांच्या हितासाठी निर्देशांचे पालन करतील आणि लोकांच्या इच्छेचा आदर करतील!’
अधिवक्ता सत्त्या मुळे यांना जनहित याचिकेत मेघा मस्के यांनी सहाय्य केले.
अधिवक्ता सत्त्या मुळे
अधिवक्ता – उच्च न्यायालय, मुंबई व सर्वोच्च न्यायालय, भारत
