बार्टीतर्फे नागपूर येथील मांग गारुडी समाजाच्या विविध प्रश्नाबाबत ऑनलाईन बैठक संपन्न

पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे यांच्यावतीने नागपूरच्या रहाटे नगर येथील मांग गारुडी समाजाच्या विविध प्रश्नांबाबत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

या बैठकीस बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, बार्टीचे विभाग प्रमुख स्नेहल भोसले, अनिल कारंडे वृषाली शिंदे, निबंधक इंदिरा अस्वार, संशोधन विभागाचे प्रकल्प व्यवस्थापक डॉ. प्रेम हनवते, संविधान कक्षाचे सुमेध थोरात, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संविधान फाऊंडेशनचे संस्थापक सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे, नागपूर येथील बार्टी उपकेंद्राचे प्रकल्प अधिकारी शितल गडलिंग, तुषार सूर्यवंशी व सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद काळबांडे, खुशाल ढाक उपस्थित होते.

यावेळी श्री. वारे यांनी बार्टी संस्थेच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांची माहिती दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आणि कार्यावर संशोधन करून नव्या पिढीपर्यंत हा वारसा नेण्यासाठी बार्टी कटीबद्ध आहे. बार्टीच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन उच्च पदस्थ झालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांचे स्नेहमिलन आयोजित करण्यात येईल, असे सांगून संविधान कक्षाच्या माध्यमातून बार्टी ‘हर घर संविधान’ हा उपक्रम सुरु करत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

यावेळी श्री. खोब्रागडे म्हणाले,बार्टी संस्थेने रहाटे नगर येथील मांग गारुडी समाजाचे सर्वेक्षण करून बनविलेला अहवाल प्रशंसनीय आहे. या वस्तीत आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जातीचा दाखला, जमिनीचे मालकी हक्क, घरकुल योजना, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. यासाठी बार्टी संस्थेने पुढाकार घेऊन सामाजिक न्यायाचे तत्व अंमलात आणावे.

भारतीय संविधानाने या देशातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता प्रदान केली आहे. सर्व नागरिकांच्या विकासासोबतच वंचित, उपेक्षित असलेल्या मागासवर्गीय समाजाच्या विकासासाठी संविधानात विशेष तरतूद केली आहे, असे त्यांनी सांगितले. अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी बार्टी राबवित असलेल्या विविध योजनांबद्दल श्री. खोब्रागडे यांनी समाधान व्यक्त केले.

महासंचालक श्री. वारे यांच्या संकल्पनेतून बार्टी कार्यालयात दररोज सकाळी संविधान उद्देशिका सामुहिकपणे वाचनाचा उपक्रम सुरु केल्याबद्दल बैठकीत समाधान व्यक्त करण्यात आले.

See also  नियोजन विभागाकडून सातारा एकात्मिक पर्यटन विकासाचा ३८१ कोटींचा शासन निर्णय जारी