राज्यस्तरीय रब्बी हंगामपूर्व आढावा बैठक कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न

पुणे : शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरणाचा प्रभावी उपयोग करावा. कर्ज, नापिकी आदी बाबींमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणार नाही यासाठी शेतकऱ्यांच्या सहाय्यासाठी कृषी विभागाने अधिकाधिक प्रयत्न करावे, असे निर्देश कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले.

कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय रब्बी हंगामपूर्व आढावा बैठक २०२३-२४ साखर संकुल येथे आयोजित करण्यात आली. यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनूप कुमार, कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, कृषी विभागाचे सहसचिव गणेश पाटील, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक रावसाहेब भागडे, स्मार्टचे प्रकल्प संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक सचिन कलंत्रे, महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. मंगेश गोंदवले यांच्यासह सर्व कृषी संचालक आदी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले, महाराष्ट्र एकेकाळी सर्वाधिक तृणधान्य आणि कडधान्य पिकविणारे राज्य होते. आज आपण यात खूप मागे पडलो असून ज्वारी, बाजरीसारख्या तृणधान्य, डाळवर्गीय पिकांचे महत्व आज लक्षात येत आहे. त्यामुळे या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे लागेल. रब्बी हंगामात उत्पादनात वाढ होईल याबाबत अधिकाऱ्यांनी आत्मविश्वासाने काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

यंदा काही विभागात धरणांतील पाणीसाठ्याची परिस्थिती गंभीर असल्याने उन्हाळी आवर्तने देणे कठीण आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र रब्बी पिकांच्या, चारा पिकांच्या उत्पादनाकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न करावा. करडई, जवस, तीळ, मोहरी, पिवळी ज्वारी आदी कमी लागवड असलेल्या तृणधान्य, गळीत धान्याच्या लागवडीला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांना या उत्पादनांना चांगला भाव मिळेल याची हमी दिली पाहिजे. त्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश कृषीमंत्री श्री. मुंडे यांनी दिले.

राज्यातील भरडधान्य उत्पादनांना व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करण्यासाठी कृषी उद्योग महामंडळाने त्यांचे ब्रँडींग करुन ऑनलाईन प्लॅटफार्म उपलब्ध करावा तसेच ॲमेझॉनसारख्या ई-बिझनेस प्लॅटफॉर्मशी जोडणी जोडणी करावी, असेही ते म्हणाले.

यावेळी कृषी सहसंचालकांकडून विभागनिहाय रब्बीची पेरणी, पाण्याची परिस्थिती, बियाणे उपलब्धता, खते उपलब्धता याबाबत आढावा घेतला. खतांचे लिंकिंग होणार नाही याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे, असे कृषीमंत्री म्हणाले.

राज्यातील सर्व ठिकाणचे पिकांचे उत्पादन, खर्च, खते उपलब्धता आदी बाबी रोज अद्ययावत होऊन डॅशबोर्डवर दिसतील अशी यंत्रणा तयार करावी, असेही श्री. मुंडे म्हणाले.

यावेळी त्यांनी कृषी यांत्रिकीकरण योजनेचाही आढावा घेतला. यांत्रिकीकरणअंतर्गत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना उप अभियानाच्या किमान ७५ टक्के निधी वितरणाचे उद्दिष्ट २ आठवड्यात पूर्ण करुन केंद्र शासनाकडून पुढील टप्प्याची मागणी करावी. मोठ्या ट्रॅक्टरसारख्या यंत्राशिवाय कमी खर्चात नाविन्यपूर्ण औजारे बनविणाऱ्यांचे प्रयोग पाहून अशी औजारे उपलब्ध करता येतील का याबाबतही प्रयत्न करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

अपर मुख्य सचिव अनूप कुमार म्हणाले, शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव आणि ग्राहकाला प्रत्यक्ष पडणारी किंमत यात मोठी तफावत असून त्यामध्ये बदल करण्यासाठी मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पामध्ये तसेच स्मार्ट प्रकल्पात या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.

यावेळी कृषी आयुक्त श्री. चव्हाण यांनी सादरीकरण केले. ते म्हणाले, रब्बी पिकांच्या सरासरी ५३ लाख ९८ हजार हेक्टरच्या तुलने यंदा ५८ लाख ७६ हजार हेक्टरवर लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. ज्वारीचे क्षेत्र २० लाख हे., गहू १० लाख हे., मका ५ लाख हे., हरभरा २१ लाख ५२ हजार हे., गळीत धान्यांचे ८७ हजार हेक्टरवर लागवडीचे उद्दिष्ट आहे, असे कृषी आयुक्त श्री. चव्हाण यांनी सांगितले. रब्बी ज्वारीचे बियाणे मिनी किट २०० ग्रॅमवरुन २ किलोग्रॅम करुन ३ लाख ३० हजार किटचे वितरण प्रभावी केल्यामुळे ज्वारी पेरणीला प्रोत्साहन मिळाले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

सहकार आयुक्त श्री. कवडे यांनी रब्बी हंगामातील पीक कर्ज वितरणाची माहिती दिली. रब्बी हंगामात २० हजार ७८२ कोटी रुपये कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट असून डिसेंबरपर्यंत ते गाठले जाईल असे त्यांनी सांगितले.

बैठकीस कृषी विद्यापीठांचे संशोधन संचालक, सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, आत्माचे प्रकल्प संचालक, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी आदी उपस्थित होते.

See also  पुस्तकांचे गाव भिलार हे देशासाठी आदर्श गाव- राज्यपाल रमेश बैस