ग्रामपंचायत निवडणूकीसाठी शस्त्र बाळगण्याबाबत निर्बंध लागू

पुणे, दि. २६ : जिल्ह्यात होणाऱ्या २३१ ग्रामपंचायती तसेच १५७ ग्रामपंचायतीच्या पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ कलम व तसेच शस्त्र अधिनियम १९५९ चे कलम १७(३)(ए) व (बी) अन्वये जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी ९ नोव्हेंबरपर्यंत निर्बंध आदेश लागू केले आहेत.

९ नोव्हेंबरपर्यंत परवानाप्राप्त अग्नीशस्त्रे जवळ बाळगण्यास मनाई
ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रमाअंतर्गत ५ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. तसेच ६ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी, ७ नोव्हेंबर रोजी नक्षलग्रस्त तसेच दुर्गम भागात मतमोजणी होणार आहे. मतदान व मतमोजणीच्या दिवशी नागरिकांना स्वत:जवळ परवानाप्राप्त अग्नीशस्त्रे, हत्यारे, दारुगोळा बाळगण्यास व बरोबर नेण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

या आदेशातून बंदोबस्तासाठी असणारे अधिकारी, कर्मचारी तसेच बँका व सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी नेमण्यात आलेले सुरक्षा कर्मचारी यांना वगळण्यात आले आहे. बँका अथवा सार्वजनिक संस्था तसेच या कालावधील सुट देण्यात आलेल्या व्यक्ती यांनी निवडणूक कालावधीत त्यांच्याकडील हत्यारांचा गैरवापर होणार नाही याची जबाबदारी राहील.

पोलीस अधीक्षक पुणे ग्रामीण यांच्याकडून जामिनावर सोडलेल्या व्यक्ती, दंग्यामध्ये गोवलेल्या व्यक्ती व निवडणूक कालावधीत दंग्यामध्ये गोवलेल्या व्यक्ती तसेच राजकिय हितसंबंधातून त्यांच्याकडील असलेल्या शस्त्राचा गैरवापर होण्याची शक्यता असलेल्या शस्त्र परवानाधारक व्यक्तींनी त्यांच्याकडील शस्त्रे संबंधित पोलीस स्टेशनला जमा करावीत. तसे आदेश पोलीस विभागाने संबंधित शस्त्र परवानाधारकांना बजवावेत. शस्त्र परवानाधारकांनी आदेश प्राप्त होताच ताबडतोब व कोणत्याही परिस्थितीत सात दिवसांच्या आत शस्त्र जमा करावीत. ९ नोव्हेंबर नंतर ७ दिवसांच्या आत संबंधितांना त्यांचे शस्त्र परत करावीत.

मतदान व मतमोजणी केंद्राच्या परिघात प्रतिबंधात्मक आदेश
निवडणूक कालावधीत ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील मतदान केंद्राच्या परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आले आहे. मतदान व मतमोजणीच्या दिवशी टपऱ्या, दालने, दुकाने, वाणिज्यविषयक आस्थापना आदी बंद ठेवण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

निवडणूक प्रकिया सुरळीत, शांततेत व निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी तसेच कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये यासाठी निर्बंध लागू करण्याबाबत आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान कायदा कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील, असेही जिल्हाधिकारी यांनी आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

See also  अदानी समूहाचे शरद पवार यांनी केलेले समर्थन निश्चितच पूर्ण अभ्यास करूनच केले असावे – मुख्यमंत्री शिंदे