महसुली कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत

पुणे, दि.६ : राज्यातील महसूल कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात फेरबदल, नवीन कार्यालये निर्मिती तसेच महसुली कायद्यांमध्ये आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून महसूल कायद्यांमध्ये कालसुसंगत सुधारणा करण्याबाबत काही सूचना असल्यास १५ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत पाठवाव्यात, असे आवाहन सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपायुक्त तथा समितीच्या सदस्य सचिव वर्षा लड्डा-उंटवाल यांनी केले आहे.

महसूल व वन विभागाच्या २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजीच्या आदेशानुसार ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या बाबी, सामाजिक परिस्थितीत झालेला बदल व इतर अनुषंगिक बाबींमुळे महसूल कामकाजाशी संबंधित महत्त्वाच्या कायद्यांमध्ये कालानुरुप आवश्यक बदलांबाबत अभ्यास करून शासनास अहवाल सादर करणार आहे.

आवाहन
महसूल विभागाशी संबंधित महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७, महाराष्ट्र कुळवहिवाट आणि शेतजमीन अधिनियम १९४८ व त्याखालील नियम, महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ व त्याअंतर्गत असलेले नियमांमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने सूचना समितीच्या कार्यालयाकडे समक्ष, पोस्ट, ईमेलद्वारे (rev.reformcomt@gmail.com ) अथवा सदस्य सचिव तथा उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन), विभागीय आयुक्त कार्यालय, विधान भवन,बंडगार्डन रोड, पुणे- ४११ ००१ या पत्त्यावर पाठवाव्यात. ज्यांना समक्ष सूचना सादर करावयाच्या आहेत त्यांना १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सकाळी ११ वाजता समितीला सादर करता येतील, असेही श्रीमती लड्डा यांनी कळविले आहे.

See also  शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून २० लाखाचा निधी-अजित पवार