पुणे :- आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात अवैध धंदे रोखण्यासाठी मोहिमस्तरावर धडक कारवाई करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख, मावळ निवडणूक निर्णय अधिकारी दीपक सिंगला, शिरूर निवडणूक निर्णय अधिकारी अजय मोरे, बारामती निवडणूक निर्णय अधिकारी कविता द्विवेदी, उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम आदी उपस्थित होते.
डॉ.दिवसे म्हणाले, लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील परिस्थिती लक्षात घेता अतिसंवेदनशील आणि संवेदनशील भागाची यादी तयार करावी. या भागातील मतदान केंद्राला पोलीस विभागासोबत भेटी देऊन आवश्यक त्या सर्व सुरक्षितेतच्या आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात. अशा भागात तातडीने शस्त्रास्त्रे जमा करण्याची कार्यवाही करावी. गुन्हेगारीवृत्तीला आळा घालण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना कराव्यात. तडीपार प्रकरणातील प्रलंबित सर्व प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत.
आचार संहिता कालावधीत ठिकाणनिहाय पोलीस बंदोबस्ताबाबत पोलीस विभागाने आराखडा तयार करावा. कोणत्याही परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी.
आदर्श आचार संहिता कालावधीत बेकायदेशीर बँकेचे व्यवहार, दारुसाठा मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समन्वय अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. ईव्हीएम सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यात यावे. ईव्हीएम वाहतुकीच्यावेळी एकाच पथकाची नेमणूक करावी. भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार एकाच ठिकाणी पाच पेक्षा अधिक मतदान केंद्र असल्यास अशा ठिकाणी आवश्यक त्या सुरक्षिततेच्या उपाययोजना कराव्यात.
निवडणुकीच्या संदर्भात काम करणाऱ्या समन्वय अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करावे.राजकीय पक्षांच्या निवडणुकीच्याअनुषंगाने होणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दररोज अहवाल मागविण्यात यावा. निवडणुकीच्या अनुषंगाने प्रत्येक विषयांचे सुक्ष्म नियोजन करावे. सर्व संबंधित यंत्रणेने समन्वय साधून कामे करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.
यावेळी अतिसंवेदनशील आणि संवेदनशील मतदान केंद्रे, बेकायदेशीर बँकेचे व्यवहार, अवैध दारुसाठा, शस्त्रास्त्रे, खर्चाबाबत दर निश्चिती, पोलीस बंदोबस्त, वाहन अधिग्रहण, निवडणूक विषयक विविध प्रकारचे प्रशिक्षण, निवडणुकीसाठी मनुष्यबळ, आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी आदीविषयक आढावा घेण्यात आला.
