पुणे : भाजप प्रणित महाराष्ट्र सरकारने राज्यात अक्षरशः शिक्षणाचा खेळ खंडोबा केला आहे. सरकारने दोन वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्राशी निगडित घेतलेले असंख्य निर्णय हे विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यापासून वंचित ठेवत आहेत. हे सरकार बदलल्या शिवाय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील अडचणी संपणार नाहीत. असे आवाहन करत शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून राज्यभर एकत्र येत घंटानाद आंदोलन करण्यात येत आहे.
आज पुणे येथे राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील गव्हाणे यांनी आंदोलनाला उपस्थिती लावली.
यावेळी आंदोलनाची माहिती देताना सुनील गव्हाणे यांनी सांगितले की , कमी पटसंख्येच्या नावाखाली राज्यातील १४ हजाराहून अधिक जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचा डाव भाजप सरकारने आखला आहे. जिल्हा परिषदेच्या या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय नुकताच भाजप सरकारने घेतला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील संपूर्ण विद्यार्थ्यांना अजूनपर्यंत साधा गणवेश या सरकारला देता आला नाही.
राज्यातील शासकीय तंत्र निकेतन महाविद्यालयात कायमस्वरूपी शिक्षक या सरकारला नेमता आलेले नाहीत. जे शिक्षक नेमले आहेत ते कंत्राटी स्वरूपात नेमले आहेत आणि या शिक्षकांना देखील गेल्या दीड दोन वर्षांपासून पगार दिलेला नाही. यावर्षी तर या तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात अजून पर्यंत शिक्षकच नेमलेले नाहीत. राज्यातील विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळवून देणाऱ्या असंख्य कंपन्या गुजरात व इतर राज्यात गेल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वी वैद्यकीय प्रवेश (NEET) परीक्षेत भ्रष्टाचार झाल्याने राज्यातील मुले डॉक्टर होण्यापासून वंचित राहिली आहेत. मागील वर्षी पर्यंत M-Pharm करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणारा १८००० रुपयाचा स्टायपेंड सध्या बंद करण्यात आला आहे. राज्यातील फार्मसी विद्यालयांचे प्रवेश फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) च्या दप्तर दिरंगाईमुळे उशिरा सुरू झाले, त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे.
पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संशोधन आधीछात्रवृत्ती या सरकारने बंद केली. निवडणुका जवळ आल्याने ती पुन्हा लागू करू अशी पोकळ घोषणा करण्यात आली आहे. राज्यातील शिक्षक, प्राध्यापक तसेच सरळसेवेने भरण्यात येणाऱ्या असंख्य जागा रिक्त आहेत. सरळ सेवा परीक्षांची फी मोठ्या प्रमाणात वाढवून विद्यार्थ्यांना अडचणी निर्माण केल्या आहेत. राज्यात अजूनही विविध विभागात कंत्राटी भरती चालू असून नुकत्याच वैद्यकीय शिक्षण विभागात कंत्राटी कामगार नेमण्यासाठी तीन एजन्सी नियुक्त करण्यात आल्या आहेत.राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करून ही प्रवेश प्रक्रिया लांबवली त्यामुळे राज्यातील असंख्य विद्यार्थी पहिलीला खासगी शाळेत मोफत प्रवेश घेऊ शकले नाहीत.
अशा प्रकारच्या विविध निर्णयामुळे राज्यात सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे अवघड होऊन बसले आहे. हे सरकार बदलले नाही तर राज्यातील विद्यार्थी देशोधडीला लागतील. म्हणून शिक्षण वाचवण्यासाठी हे सरकार बदलणे आवश्यक आहे. यावेळी आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते व विद्यार्थी उपस्थित होते.
