पुणे : भाजप सरकारने कंत्राटी नोकर भरती करून मागासवर्गीयांचे आरक्षण संपवले आहे. नोकर्‍यांमध्ये खरोखरच आरक्षण दिल्याचा भाजपचा दावा असेल तर आतापर्यत राखीव जागांवर किती नोकर भरती केली? मागासवर्गीय समाजातील किती उद्योजकांना मदत केली? याबाबतची केंद्र आणि राज्यातील भाजप प्रणित सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी असे आव्हान राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रवक्ते सुनील माने यांनी दिले.
यावेळी ते म्हणाले, भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांचे घटक पक्ष वरवर मागासवर्गीय समाजाबद्दल फार आपुलकी असल्याचे दाखवतात, प्रत्यक्षात मात्र त्यांनी सातत्याने त्यांनी मागासवर्गीय समाजावर अन्याय केला आहे. भाजप सातत्याने संविधानाची अवहेलना करत आला आहे. मोदी सरकारने नुकतेच जे बजेट सादर केले यामध्ये त्यांनी साडेतीन ते पावणेचार ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था होण्याचे स्वप्न दाखवलं आहे. यामध्ये शिक्षणासाठी ६ टक्के निधीची तरतूद करणे आवश्यक असताना सरकारने अर्थसंकल्पाच्या १ टक्के रक्कम ही शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पात दिली नाही. यामध्ये ही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यावर अन्याय केला जात आहे. मागासवर्गीय समाजातील मुलांना नावाजलेल्या शाळेत शिक्षण मिळावे यासाठी आर.टी.ई मधून २५ टक्के राखीव जागा ठेवल्या जात आहेत. या आर.टी.ई चा सरकारने खेळखंडोबा करून ठेवला आहे. अनेक शाळात या जागा राखीव राहिल्याने मागासवर्गीय विद्यार्थ्याचे नुकसान होत आहे. १० वी मध्ये ९०% पेक्षा अधिक गुण मिळवणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींना भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर विशेष अनुदान योजने अंतर्गत २ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा २०२१ मध्ये सरकारने केली होती. या साठी बार्टीकडे जवळपास ४००० अर्ज प्राप्त झाले मात्र अद्याप कोणालाही मदत मिळाली नाही.
मागासवर्गीय समाजाला मुळ प्रवाहात आणण्यासाठी राज्यघटनेने त्यांना शैक्षणिक आणि राजकीय आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देऊ केले आहे. यापैकी शिक्षण व्यवस्थेचा खेळ खंडोबा करून ते आरक्षण संपवण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. या पेक्षाही ज्या आरक्षणाची प्रामुख्याने आवश्यकता असते असे नोकऱ्यांमधील आरक्षण ही शासकीय नोकऱ्या कंत्राटी तत्वावर भरून भाजप संपवत आहे. आयएएस दर्जा असलेले मंत्रालयातील सचिव पदे ही कंत्राटी तत्वावर भरून तेथेही बहुजन समाजातील मुले येणार नाहीत अशी व्यवस्था भाजपाने करून ठेवली आहे. विद्यार्थ्यांचे हे प्रश्न फक्त राजकीय व्यवस्थेत मागासवर्गीयांना संधी देऊन सुटणारे नाहीत.
राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात मागासवर्गीय समाजासाठी स्वतंत्र निधी दिला जातो. मात्र केंद्र सरकारच्या वतीने गेल्या दहा वर्षात जवळपास ५ लाख ५४ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला नाही. याच प्रमाणे राज्य सरकारने ही अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी असलेला ४० हजार कोटींचा निधी नाकारला आहे, ही गंभीर बाब आहे. राज्य सरकारने नुकतेच ज्येष्ठ नागरिकांना धार्मिक पर्यटनासाठी जी काही तरतूद केली ती तरतूद सामाजिक विकास विभागातून केली आहे. याचप्रमाणे बाबसाहेब आंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे यांच्यासारख्या महापुरुषांच्या स्मारकासाठी याच विभागातून निधी दिला जातो. हा मागासवगीर्यांचा हक्काचा निधी अशाप्रकारे इतरत्र वळवला जातो. वास्तविक स्मारकांसाठी निधी खुल्या बजेट मधून दिला पाहिजे कारण हे महापुरुष सर्वसामाजाचे आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या मुख्य आयुक्तांना निवडण्याच्या समिती मध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश असतात, मात्र मोदी सरकारने या समिती मधून सरन्यायाधीशांना वगळून तेथे केंद्रातील मंत्र्यांना आणले. अशा अनेक घटनात्मक तरतुदी भाजप सातत्याने पायदळी तुडवत आहे. मागासवर्गीय समाजातील अनेक उद्योजकांचे ही भाजपाने खच्चीकरण करण्याचे काम केले आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी भाजापाशी संबधित अनेक लोकांनी घटना बदलण्याबाबत वक्तव्य केले होते. एकदंरीतच घटना तोडून – मोडून त्याच्या चिंधड्या उडवण्याचे काम भाजप देशात आणि राज्यात करत आहे. भारतीय जनता पार्टी जर मागासवर्गीय समाजाचा इतका विचार करत असेल, मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले आणि मागास उद्योजकांना मदत करून पुढे आणले असा भाजपाचा दावा असेल, तर या पक्षाने केंद्र व राज्यात श्वेतपत्रिका काढून जनतेला माहिती द्यावी असे आव्हान सुनील माने यांनी दिले.
