पुणे: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) फेलोशिपधारक अनुसूचित जातीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आंदोलनाचे हत्यार अधिक तीव्र केले असून आजपासून ‘आमरण उपोषण’ सुरू केले आहे. या आंदोलनात मुख्य उपोषणकर्ते म्हणून सुरेखा वासनिक किरण देवकरे हे आजपासून प्रत्यक्ष उपोषणाला बसले आहेत. शासनाने लागू केलेल्या २०२३ च्या जाचक आणि अन्यायकारक अटींच्या निषेधार्थ गेल्या काही दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू आहे.
शासनाच्या सर्वंकष समान धोरण निर्णय (GR) मुळे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडे पुरेसा निधी उपलब्ध असतानाही केवळ प्रशासकीय टाळाटाळ केली जात असून, ५८ जातींमधील उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या केवळ १०० वर आणून सरकारने पीएचडी शिक्षणाचे केलेले ‘रेशनिंग’ अत्यंत निंदनीय आहे, अशी तीव्र भावना आंदोलक विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.
या आंदोलनाला रिपब्लिकन युथ फेडरेशन व आंबेडकरवादी चळवळीतील विविध संघटनांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनात बोलताना रिपब्लिकन पक्षाचे नेते राहुल डंबाळे यांनी राज्य सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. “सामाजिक न्याय विभागाकडे अतिरिक्त निधी उपलब्ध असतानाही, हजारो कोटी रुपये इतर विभागांना बेकायदेशीरपणे वळविले जात आहेत. मागील पाच वर्षांत तब्बल ९ हजार ८६२ कोटी रुपये ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन’ योजनेकडे वळविण्यात आले आहेत. त्यामुळे शासनाकडे निधीची कोणतीही कमतरता नसतानाही गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना फेलोशिप नाकारणे हा केवळ अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत अडथळा आणण्याचा एक पूर्वनियोजित कट व षडयंत्र आहे,” असा घणाघाती आरोप राहुल डंबाळे यांनी केला. तसेच राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी याप्रकरणी तात्काळ आणि वैयक्तिक लक्ष घालून विद्यार्थ्यांचा हा प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवावा, असे थेट आवाहनही डंबाळे यांनी केले आहे.
यापूर्वी ‘आंबेडकराईट स्टुडंट असोसिएशन’च्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांनी समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयाबाहेर तीव्र निदर्शने करत शासन निर्णयाची जाहीर होळी करून निषेध नोंदवला होता. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात बार्टीच्या निबंधक सुचित्रा शिंदे यांनी आंदोलनकर्त्यांशी आणि मान्यवरांशी सविस्तर चर्चा केली होती, मात्र या चर्चेतून कोणताही ठोस आणि सकारात्मक तोधगा निघू शकला नाही. प्रशासनाच्या आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या या उदासीन भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी अखेर सुरेखा वासनिक व राहुल नागटिळक यांच्या नेतृत्वाखाली आजपासून आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला असून, जोपर्यंत हक्काची फेलोशिप मिळत नाही आणि २०२३ चा अन्यायकारक शासन निर्णय मागे घेतला जात नाही, तोपर्यंत मागे न हटण्याचा निर्धार विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
