पुणे : घटनात्मक तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध निर्णय तसेच आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणांची वस्तुस्थिती जनतेसमोर स्पष्टपणे मांडण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शासनाकडून वेळोवेळी काढण्यात येणारे परस्परविरोधी शासन निर्णय आणि विविध राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटनांच्या भूमिकांमुळे मराठा व ओबीसी समाजामध्ये गैरसमज आणि संशयाचे वातावरण निर्माण झाले असून, आरक्षणाच्या संपूर्ण विषयावर शासनाने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी मराठा समाजाचे ज्येष्ठ अभ्यासक राजेंद्र कोंढरे यांनी केली आहे.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र गेल्या दोन दशकांपासून सातत्याने अस्वस्थ होत आहे. विविध समाजांचे नेते, राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून घेतल्या जाणाऱ्या परस्परविरोधी भूमिकांमुळे आरक्षणाच्या प्रश्नाचे गांभीर्य वाढले असून सामाजिक सलोख्यावरही परिणाम होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
५८ लाख नोंदींबाबत संभ्रम दूर करण्याची मागणी
मराठा समाजाच्या कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्याच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण मराठा समाज ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट होईल, असा समज काही ठिकाणी निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्येही आरक्षणाबाबत भीती निर्माण होत असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.मात्र या ५८ लाख नोंदी नेमक्या कशा शोधण्यात आल्या, त्यांची मोजणी कशी झाली, त्या नोंदींवर यापूर्वी किती कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली, तसेच या नोंदींमध्ये मराठा-कुणबी आणि इतर कुणबी समाजाच्या नोंदींचे स्वतंत्र वर्गीकरण झाले आहे का, याची स्पष्ट माहिती शासनाने द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
जुन्या अभिलेखांमध्ये मराठा-कुणबीबरोबरच विविध प्रकारच्या कुणबी आणि शेतीशी संबंधित समाजांच्या नोंदी आढळतात. त्यामुळे केवळ नोंदींच्या संख्येवरून आजच्या काळातील लाभार्थ्यांची संख्या ठरवणे योग्य आहे का, याबाबतही शासनाने स्पष्टता द्यावी, असे निवेदनात नमूद आहे.
राज्यातील आरक्षणाच्या विविध निर्णयांना आणि कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. निवेदनानुसार, २३ मार्च १९९४ च्या शासन निर्णयाने आरक्षणाची टक्केवारी वाढविण्यात आली. त्यानंतर महाराष्ट्र आरक्षण अधिनियम २००१ अस्तित्वात आला. या कायद्यातील काही तरतुदींना न्यायालयीन आव्हान देण्यात आले आहे.
तसेच पदोन्नतीतील आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्रे, २०२४ मधील SEBC (मराठा) आरक्षण, तसेच राज्यातील एकूण ओबीसी आरक्षण आणि २३ मार्च १९९४ च्या शासन निर्णयासंदर्भातही विविध याचिका न्यायालयात प्रलंबित असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. या सर्व न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती शासनाने जनतेसमोर स्पष्टपणे मांडलेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या विधी विभागातील अधिकारी, आरक्षण व घटनात्मक बाबींचे तज्ज्ञ, जात पडताळणी प्रक्रियेतील अनुभवी निवृत्त अधिकारी तसेच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधीज्ञ यांच्याकडून माहिती घेऊन संपूर्ण वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कुणबी प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेबाबतही स्पष्टता आवश्यक
कुणबी प्रमाणपत्राच्या प्रश्नावर गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध सामाजिक संघटना आणि तज्ज्ञांनी भूमिका मांडल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. २००८ पासून या विषयावर न्यायालयीन आणि प्रशासकीय पातळीवर बाजू मांडण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे.कुणबी प्रमाणपत्र, जात पडताळणी आणि त्यासंदर्भातील विविध न्यायालयीन निर्णयांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याची गरज असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतून होणाऱ्या शैक्षणिक प्रवेशासाठी ज्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क एक लाख रुपयांच्या आत आहे, अशा अभ्यासक्रमांसाठी जात प्रमाणपत्र पडताळणीची अट काढून टाकण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
SEBC आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही, असा प्रवाद निर्माण झाल्यामुळे सर्व मराठा समाजाचा कुणबी म्हणून ओबीसीमध्ये समावेश करण्याची मागणी पुढे येत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. मात्र सर्वच मराठा समाज कुणबी म्हणून समाविष्ट होऊ शकत नाही, तसेच एकदा कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्र मिळालेल्या व्यक्तीला पुन्हा मराठा जात वैधता प्रमाणपत्र मिळू शकत नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.
त्यामुळे मराठा आणि ओबीसी समाजामध्ये निर्माण झालेला तणाव आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी राज्यातील सर्व प्रकारच्या आरक्षणाची, त्यामागील घटनात्मक तरतुदींची आणि प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांची संपूर्ण माहिती देणारी श्वेतपत्रिका शासनाने जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी राजेंद्र कोंढरे, आबासाहेब जगताप, अनिल लांडगे, प्रशांत कुंजीर, किशोर मोरे, जगजीवन काळे, संतोष आतिकर, राकेश गायकवाड, सुनील डाळपुंगे आणि सचिन शिंदे पत्रकार परिषदे दरम्यान उपस्थित होते.
