पुण्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी जागतिक बँक समूहाचे सहकार्य मिळणार?

पुणे, दि. २३ ऑक्टोबर : पुणे शहरातील पायाभूत सुविधांचा विकास, तांत्रिक सहकार्य आणि शाश्वत नागरी सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने जागतिक बँक समूहाच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळाने शुक्रवारी पुणे महानगरपालिकेला भेट दिली. यावेळी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

जागतिक बँक समूहाच्या जल क्षेत्रातील रिजन प्रॅक्टिस डायरेक्टर मारा वॉर्विक यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात आंतरराष्ट्रीय पुनर्बांधणी व विकास बँक (IBRD) आणि आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळाच्या (IFC) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.

पुणे महानगरपालिका क्षेत्रासह महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि पावसाळी पाणी निचरा या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी महापालिकेकडून करण्यात येत असलेल्या एकात्मिक नियोजनाची शिष्टमंडळाने दखल घेतली. वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना दर्जेदार नागरी सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी अशा नियोजनाचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.

वित्तपुरवठा आणि तांत्रिक सहकार्यावर भर
बैठकीत पायाभूत सुविधा विकासासाठी संभाव्य वित्तपुरवठा, तांत्रिक सहकार्य, संस्थात्मक क्षमता बळकटीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम कार्यपद्धतींचा अवलंब यावर चर्चा झाली. शहराच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि पावसाळी पाण्याचा निचरा या सेवांचे नियोजन व बळकटीकरण करण्यासाठी सहकार्याच्या विविध संधींचा आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीला अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर आणि ओमप्रकाश दिवटे, शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप, प्रकल्प विभागाचे मुख्य अभियंता दिनकर गोजारे आणि पथ विभागाचे मुख्य अभियंता राजेश बनकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या भेटीमुळे पुणे शहरातील नागरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सहकार्याच्या नव्या संधींचा विचार करण्यास चालना मिळाली. नागरिकांना विश्वासार्ह, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत नागरी सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिका आणि जागतिक बँक समूह यांच्यातील सहकार्याचे महत्त्व या बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.

दरम्यान, या चर्चेत संभाव्य वित्तपुरवठ्याचा उल्लेख असला, तरी कोणताही निधी मंजूर झाल्याची किंवा प्रत्यक्ष आर्थिक करार झाल्याची माहिती प्रसिद्धीपत्रकात देण्यात आलेली नाही.