पुणे : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांची अंमलबजावणी गतिमान करून पात्र झोपडपट्टीधारकांना आवश्यक सोयी-सुविधांनी युक्त मोफत घरे वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन आणि विकसकांनी समन्वयाने काम करावे. प्रलंबित योजनांमधील अडचणी प्राधान्याने दूर करून पुनर्वसन प्रक्रियेला गती द्यावी, असे निर्देश राज्यमंत्री (गृह-ग्रामीण), गृहनिर्माण, शालेय शिक्षण, सहकार व खनिकर्म डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे व पिंपरी-चिंचवड क्षेत्राच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. गणेशखिंड रोड येथील काकडे बिझ आयकॉन येथे झालेल्या या बैठकीस झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके, गृहनिर्माण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे (NAREDCO) पुणेचे प्रतिनिधी राजस जैन व भरत अग्रवाल उपस्थित होते.
बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीशकुमार खडके यांनी प्राधिकरणाच्या कामकाजाचे सादरीकरण केले. त्यामध्ये सुरू असलेल्या व प्रलंबित पुनर्वसन योजना, नवीन योजना, झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करण्याची प्रक्रिया, कलम १३ (२) अंतर्गत करण्यात आलेली कारवाई, अभिलेखांचे डिजिटायझेशन, घरांच्या वाटपासाठीची लॉटरी प्रक्रिया आणि आयडब्ल्यूएफएम (IWFM) प्रणालीच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला.
पुणे शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना वेळेत पूर्ण होण्यासाठी तसेच टीडीआर (TDR) निर्मितीतील अडथळे दूर करण्यासाठी NAREDCO च्या प्रतिनिधींनी विविध सूचना मांडल्या. यामध्ये पात्रता निश्चितीची प्रक्रिया जलद करणे, निष्कासन व भूसंपादनाची कार्यवाही वेगाने करणे, रखडलेल्या योजनांमधील तांत्रिक अडचणी सोडविणे तसेच मोजणी व अन्य प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये सुसूत्रता आणण्याबाबत चर्चा झाली.
पक्क्या घरांसह सन्मानपूर्वक जीवनमानाचे उद्दिष्ट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ या धोरणानुसार झोपडपट्टीधारकांना सुरक्षित व पक्की घरे उपलब्ध करून देण्याबरोबरच पाणी, वीज, स्वच्छतागृहे आणि अन्य मूलभूत नागरी सुविधा देणे महत्त्वाचे आहे. शक्य असेल तेथे त्याच जागेवर पुनर्वसन करून शहरी गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे जीवनमान उंचावण्यावर शासनाचा भर आहे.
मुख्यमंत्री हे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असून, पात्र झोपडपट्टीधारकांना सर्व सोयी-सुविधांनी युक्त मोफत घरे उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. या अनुषंगाने सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून पुनर्वसन योजनांचा लाभ गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत आणि पारदर्शकपणे पोहोचवावा, असेही निर्देश राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी दिले.
















