औंध : औंध येथील परिहार चौकाच्या शेजारी पूर्णपणे विकसित न झालेल्या 24 मीटर डीपी रोड या मुख्य रस्त्याच्या उपलब्ध जागेपैकी पादचारी मार्गाची जागा अकरा वर्ष करारावर शिवदत्त मिनी मार्केट या संस्थेला 11 वर्षे भाडे करारावर दिली होती सदर करार वर्ष 2013 ला संपला त्यानंतर शिवदत्त मिनी मार्केटने सदर जागेवर बेकायदेशीर ताबा कायम ठेवला होता.औंध येथील शिवदत्त मिनी मार्केटचे बेकायदेशीर पुनर्वसन ताबडतोब थांबवण्यात यावे अशी मागणी माजी नगरसेविका अर्चना मधूकर मुसळे यांनी पुणे मनपा आयुक्त राजेंद्र भोसले यांच्याकडे केली आहे.
सदर संस्थेसोबतचा करार संपल्यामुळे या संस्थेला करारामध्ये मुदतवाढ देऊ नये अथवा नवीन करार करण्यात येऊ नये असा अभिप्राय मालमत्ता विभागाने दिलेला आहे.
अतिक्रमण विभागानेही सदर रस्ता 24 मीटर रुंदीचा असून तेथे रस्ता रुंदीकरण प्रस्तावित आहे त्याचबरोबर हा नोकर झोन आहे व रस्ता अरुंद असल्याने परिहार चौकात दररोज वाहतूक कोंडी होते त्यामुळे या संस्थेला करार वाढ देण्यात येऊ नये असा अभिप्राय 2016 ला दिलेला आहे. मा. अतिरिक्त आयुक्त शितल उगले मॅडम यांनी सदर शिवदत्त मिनी मार्केटचे निष्काशन करून जागा महापालिकेच्या ताब्यात घ्यावी असे आदेश पारित केलेले आहेत.
सदर शिवदत्त मिनी मार्केटच्या विरुद्ध दिवाणी न्यायालयामध्ये महापालिकेचा दावा अंतिम टप्प्यात चालू आहे व मेरिट वर हे केस संपूर्ण महापालिकेच्या बाजूने आहे.हा रस्ता अरुंद असून पूर्णपणे 24 मीटरचा विकसित झाला नाही मोटर परिवहन विभागाची चार मीटर जागा रस्ता रुंदीकरणासाठी ताब्यात घेणे बाकी आहे त्यामुळे फार वाहतूक असूनही रस्ता अरुंद असल्याने त्या ठिकाणी दररोज वाहतूक कोंडी होते.
सदर संस्थेचा करार हा 11 वर्षाचा होता व तो करार संपल्यामुळे सदर संस्थेचे पुनर्वसन करण्याची कोणतीही कायदेशीर जबाबदारी महापालिकेवर नाही त्यामुळे या संस्थेच्या संस्थेच्या पुनर्वसनाचा विषय येत नाही. शिवदत्त मिनी मार्केटला पूर्वी दिलेल्या जागेच्या ठिकाणी नागरिकांना सुरक्षित चालण्यासाठी फुटपाथ मुळीच उपलब्ध नाही.सदर डीपी रस्त्याचे शिवदत्त मिनी मार्केटला भाडेकरांनी दिलेल्या जागेवर जागा ताब्यात न आल्याने रस्ता रुंदीकरणाचे काम अपूर्ण आहे व ते प्रस्तावित आहे.
या संस्थेच्या विरुद्ध शिवाजीनगर दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल असून मेरिट वर हा विषय पूर्णपणे महानगरपालिकेच्या बाजूने आहे.त्यामुळे शिवदत्त मिनी मार्केटने कोर्टातील केस मागे घेतो त्या बदल्यात पुनर्वसन करून द्या ही केलेली मागणी पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे व त्यानुसार अतिक्रमण विभागाने सादर केलेला प्रस्ताव पूर्णपणे नियमबाह्य व बेकायदेशीर आहे.
सदर प्रस्ताव सादर करण्यामागे अतिक्रमण विभागातील अधिकाऱ्यांचे वैयक्तिक आर्थिक हितसंबंध दडलेले आहेत या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी सुद्धा तीन वेळा असा बेकादेशीर प्रस्ताव आयुक्ताकडे पाठवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला होता त्यावेळी त्या त्या आयुक्तांनी तो फेटाळून लावला होता.
सदर संस्थेचे पुनर्वसन हे नियमानुसार क्रमप्राप्त नसून ते पुनर्वसन करू नये याबाबत या प्रभागाच्या चारही नगरसेवकांनी/ लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या कार्यकाळात महापालिका आयुक्तांना पत्र वेळोवेळी पत्र दिलेले आहे. त्यामुळे सदर बेकायदेशीर पुनर्वसनाचे काम ताबडतोब थांबविण्यात यावे.
यात विशेष बाब म्हणजे 2016 मध्ये मालमत्ता विभाग व उपायुक्त माधव जगताप यांनी नकारात्मक अहवाल दिला होता. अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले मॅडम यांनी शिवदत्त मिनी मार्केट या संस्थेचे निष्काशन करून जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते व हा विषय कोर्टात सुद्धा चालू आहे अशी स्थिती असताना सुद्धा जून 2023 मध्ये पुन्हा उपायुक्त माधव जगताप यांनी मालमत्ता विभागाचे अधिकार परस्पर वापरत शिवदत्त भाजी मंडई त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव बनवून व आयुक्ताची दिशाभूल करून मान्य करून घेतला होता माजी आयुक्तांनी देखील शहानिशा न करता वाहतूक कोंडी करणारा प्रस्ताव मंजूर केला. यामध्ये काही मोठा आर्थिक व्यवहार झाला आहे काय असा संशय देखील व्यक्त होत असून याची देखील चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे.
