पुणे : गोखले नगर परिसरात म्हाडाच्या पूरग्रस्त घरांच्या वाढीव बांधकामावरील करास आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांच्या मागणीनुसार स्थगिती मिळाली असली तरी हा कर रद्द करणे आवश्यक होते. स्थगिती केव्हाही उठवली जाऊ शकते यामुळे नागरिकांच्यावर टांगती तलवार न ठेवता हा कर रद्द करण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे असे माजी स्थायी समिती अध्यक्ष एडवोकेट निलेश निकम यांनी सांगितले.
याबाबत गोखलेनगर, जनवाडी येथे सुमारे ६० वर्षांपुर्वी पानशेत पूरग्रस्तांचे अडीचशे चौरस फुटांच्या घरांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या साठ वर्षात येथील कुटुंबांचा विस्तार झाल्याने जागा उपरी पडत असल्याने बहुतांश जणांनी दोन तीन मजली घरे बांधली आहेत. यामुळे या नागरिकांना तीनपट कर आकारणी न करता प्रत्येक मजल्यावर स्वतंत्र कुुटुंब वास्तव्यास असल्याचे गृहीत धरूनच एकपट कर आकारणी करावी, अशी मागणी स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष ॲड. निलेश निकम यांनी केली आहे.
ॲड. निकम यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांना काही दिवसापूर्वी निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये पानशेत पुरग्रस्तांना सरकारने दहा ते अकरा ठिकाणी अडीचशे ते एक हजार चौ.फुटाची जागा दिली होती. या घरांमध्ये मागील साठ वर्षात कुटुंब विस्तार होउन तीन चार कुटुंब झाली आहेत. सर्व कष्टकरी असून जागा कमी पडत असल्याने बहुतांश जणांनी आहे त्याच जागेवर दोन तीन मजले चढवले असून एकाच कुटुंबातील दोन तीन कुटुंब स्वतंत्र मजल्यावर राहात आहेत. या जागेवरील बांधकामासाठी स्वतंत्र नियमावली नसल्याने महापालिकेने संपुर्ण बांधकामाला दीड ते तीनपट आकारणी केल्याने अनेकांनी भरण्यास असमर्थता व्यक्त केली आहे. थकबाकी आणि त्यावरील व्याजामुळे ही रक्कम वाढत चालली आहे.
