पिंपरी : कंत्राटी कामगार प्रथेचे निर्मूलन करण्यासाठी आणि चार नव्या श्रमसंहिता रद्द कराव्यात या मागणीसाठी कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्र राज्यच्या वतीने शनिवारी (दि. ३ ऑगस्ट) कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींचा आक्रोश मेळावा आयोजित करण्यात आला असल्याची माहिती जेष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर यांनी दिली.
शनिवारी (दि.३ ऑगस्ट) सकाळी ११ वाजता पिंपरी, संत तुकाराम नगर येथील आचार्य अत्रे सभागृह येथे मेळाव्याचे उद्घाटन होणार असून समारोप दुपारी चार वाजता होणार आहे. या मेळाव्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नानासाहेब पटोले, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, आमदार सचिन अहिर, विनोद निकोले, शशिकांत शिंदे आणि राज्यातील सर्व कामगार संघटनांचे प्रमुख प्रतिनिधी, पदाधिकारी यांना निमंत्रित करण्यात आले असल्याची माहिती कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी दिली.
बुधवारी पिंपरी येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ज्येष्ठ कामगार नेते इंदू प्रकाश मेनन, चंद्रकांत तिवारी, वसंत पवार, अनिल रोहम, गणेश दराडे आदी उपस्थित होते.
इंदू प्रकाश मेलन यांनी सांगितले की, केंद्र व राज्य सरकार विरोधात, उद्योग मालक व्यवस्थापकां विरोधातील संघर्ष हा अटळ आहे. कंत्राटी कामगारांना संघटित करणे आणि त्या आधारे कंत्राटी कामगार कायदा रद्द करण्यापासून ते अशा कामगारांना सेवेत कायम करवून घेण्याचे आव्हान कामगार चळवळी समोर आहे. त्याच प्रमाणे २०२३ मध्ये विरोधी पक्षाच्या खासदारांना संसदेमध्ये बोलण्याची देखील संधी न देता, ४ श्रमसंहिता मोदी, शहा यांच्या कार्पोरेट सरकारने जुलुमाने मंजूर करून घेतलेल्या श्रम संहिता रद्द करण्याचे देखील आव्हान आहे. या विषयावर कृती समितीचे राज्य पातळीवरील नेते डॉ. डी. एल् . कराड, गोविंदराव मोहिते आदी कामगार नेते मार्गदर्शन करणार आहेत.
अनिल रोहम म्हणाले की, सर्व आस्थापनांमधील कंत्राटी कामगार प्रथा बंद करा. त्यासाठी कंत्राटी कामगार कायदा रद्द करा. आजच्या सर्व कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करा. कंत्राटी कामगारांना आजपर्यंतच्या सेवेमध्ये नाकारण्यात आलेले कायदेशीर किमान वेतन कायद्याचे आणि अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ देण्यासाठी मुख्य नियोक्त्यावर खटले दाखल करावेत याकडे या आक्रोश मेळाव्यात लक्ष वेधण्यात येणार आहे.
मोदी सरकारने खोटेपणाने मंजूर करवून घेतलेल्या ४ श्रम संहिता (लेबर कोड) रद्द करा. कामगार खात्याची यंत्रणा बळकट करून प्रचलित कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करा. सर्व उद्योगांतील किमान वेतन दरमहा २६ हजार रुपये करा. वय ६० वर्षांनंतर किमान १० हजार रुपये पेन्शन जाहीर करून ते देण्याची तरतूद करा. सर्व प्रकारचे खाजगीकरण थांबवा. सार्वजनिक क्षेत्र बळकट करा. राज्यघटनेचे अवमूल्यन बंद करा या मागण्यांकडे राज्य व केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे अशी माहिती यावेळी वसंत पवार यांनी दिली.
