पुणे : निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर आणि मुख्यत्वे वीस हजार पेक्षा अधिक रकमेच्या डोनेशनची जी माहिती उपलब्ध आहे त्यावरून एडीआर या संस्थेने त्याचा अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार २०२३- २४ सालात भाजपला २२४३ कोटी रक्कम मिळाली तर काँग्रेसला याच काळामध्ये २८१ कोटी तर आम आदमी पार्टीला केवळ ११ कोटी रक्कम मिळाल्याचे दिसते.
भाजपला या आधीच्या वर्षी ७१९ कोटी मिळाले होते तिथपासून ही २२४३ कोटी एवढी मोठी उडी भाजपने मारली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने इलेक्ट्रोरल बाँड याचा सहभाग असणार आणि सुप्रीम कोर्टाने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये इलेक्ट्रोरल बाँड बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर केले. अर्थात त्या देणगीदारांची चौकशी मात्र झाली नाही. परंतु इलेक्टोरल बाँड चा उपयोग मुख्यत्वे भाजपलाच होत होता. याचे कारणही उघड आहे. त्यावरती सुप्रीम कोर्टाने पण शंका उपस्थित केली होतीच. काही कंत्राटी डोनेशन्स याचा संबंध स्पष्टपणे अधोरेखित करता येतो असे अनेक पत्रकारांनी पुढे आणलेपण होते.
यात भाजपाच्या तुलनेने काँग्रेसही खूप मागे दिसतो तर आम आदमी पार्टी त्यांच्या देणगीच्या एक टक्के सुद्धा रक्कम मिळूवू शकली नाही हे दिसतेच आहे. तरीही दिल्ली पंजाब अशा ठिकाणी आम आदमी पार्टीने जबरदस्त लढत दिली.
यातून पुढे येणारा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे या डोनेशन देणाऱ्यांची संख्या! या अहवालाप्रमाणे भाजपला २२४३ कोटी रक्कम ८३५८ देणगीदारांकडून मिळाली तर आम आदमी पार्टीला ११ कोटी रक्कम ही १६७१ देणगीदारांकडून मिळाली. याचा अर्थ भाजपला सरासरी एका देणगीदाराकडून २६ लाख रुपये मिळाले तर आम आदमी पार्टीला ६५ हजार रु देणगीदारामागे मिळाले. यावरून भाजपला देणारे हे अदानी अंबानी या भांडवलदार/ व्यावसायिक वर्गातील (८९%) आहेत हे उघड आहे तर आम आदमी पार्टीला देणगी देणारा हा मुख्यत्वे वैयक्तिक देणगीदार आहे हे लक्षात येते. त्यामुळेच भाजपची धोरणे अदानी सारख्यांच्या सोयीची का असतात हेही उघड होते असा आरोप आपचे मुकुंद किर्दत यांनी केला आहे.
भाजपला देणगी देणाऱ्यांमध्ये इलेक्टोरल ट्रस्ट सोबत एसीएमई सोलर एनर्जी (पवनचक्की), रुंगटा सन्स (खाण उद्योग (,भारत बायोटेक (वॅक्सिन), आयटीसी इन्फोटेक अशा कंपन्या आहेत. साधारणपणे या कंपन्यांनी प्रत्येकी ५०- ८० कोटी रक्कम दिलेली आहे. त्याचा संबंध त्यांना मिळालेल्या कंत्राटांशी कसा आहे हे पहावे लागेल.
८८ टक्के राजकीय देणगी रक्कम एकट्या भाजपकडे असेल आणि तीही प्रामुख्याने मोठ्या भांडवलदारांकडून मिळाली असेल तर या निवडणुका न्यायपूर्ण रास्त कशा होणार असा प्रश्न आम आदमी पार्टीचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी उपस्थित केला आहे.
