पुणे : पंतप्रधान मोदी यांच्या आडनावाबाबत मानहानीकारक विधान केल्याप्रकरणी राहुल गांधी यांना सुरतच्या न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनाविली आहे. त्यानंतर राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वी राज्यातील आमदार बच्चू कडू यांनाही दोन वर्षांची शिक्षा सुनाविण्यात आली होती. त्यांची आमदारकी धोक्यात आली होती. पण त्यांची आमदारकी रद्द झालेली नाही. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी गेल्यानंतर बच्चू कडूंच्या शिक्षाचा निकाल व्हायरल आणि त्यांची आमदारकी ही राहुल गांधी यांच्याप्रमाणे तातडीने का गेली नाही, असा प्रश्न विचारले जाऊ लागले. बच्चू कडू यांना नाशिक न्यायालयाने दोन वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा पंधरा दिवसांपूर्वी सुनावल्याचे वृत्त सर्वत्र प्रसिद्ध झाले होते.
नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने ८ मार्च २०२३ रोजी आमदार बच्चू कडू यांना शिक्षा सुनावली होती. शासकीय कामात अडथळा आणि अधिकाऱ्याशी दमदाटी केल्याप्रकरणात ही शिक्षा सुनाविण्यात आली आहे. दिव्यांग कल्याण निधी खर्च न केल्याप्रकरणात २०१७ मध्ये दिव्यांगांनी आंदोलन केले होते. या आंदोलनात बच्चू कडू सहभागी झाले होते. याबाबत जाब विचारणासाठी आमदार बच्चू कडू हे नाशिक महापालिकेत आयुक्ताच्या दालनात गेले होते. त्यावेळी आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या अंगावर आमदार कडू हे धावून गेले होते. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात बच्चू कडू यांच्याविरोधात सरकारी कामात अडथळा आणणे, दमदाटी केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. सत्र न्यायालयात खटला चालल्यानंतर बच्चू कडू यांना न्यायालयाने दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
बच्चू कडू यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाली. पण एकाच गुन्ह्यांत दोन वेगवेगळ्या कलमांखाली प्रत्येकी एक वर्षाची अशी ही शिक्षा आहे. या दोन्ही शिक्षा मिळून दोन वर्षे अशी शिक्षा आहे. प्रत्यक्षात या दोन्ही शिक्षा एकत्रच भोगायच्या आहेत. त्यामुळे कडू यांना एकच वर्षाची कैद होणार आहे. पण बातम्या प्रसिद्ध होताना त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा, असे सर्वत्र आल्याने ते देखील लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार अपात्र ठरत असल्याचा समज पसरला.दंड विधान संहितेच्या कलम ५०४ नुसार (सार्वजनिक शांततेचा भंग करणे) कडू यांना एक वर्षाची सक्तमजुरी आणि पाच हजार रुपये दंड अशी सुनावण्यात आली. हा दंड न भरल्यास तीन महिन्यांची सक्तमजुरी असे निकालपत्रात म्हटले आहे.
कलम ३५३ नुसार (शासकीय कामकाजात अडथळा) त्यांना एक वर्षाची सक्तमजुरी आणि पाच हजार रुपये असा दंड ठोठावण्यात आला आहे. मात्र सलग दोन वर्षांची सजा नसल्याने कडू यांचे आमदारपद वाचले आहे. या शिक्षेला कडू यांनी स्थगिती मिळवली आहे.
