पुणे मनपा हद्दीत समाविष्ट ३४ गावांसाठी महानगरपालिका अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद

पुणे : महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांतील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, समान पाणी पुरवठा योजना, रस्ते यासारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात प्रशासनाकडून भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. तर गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या गावांचा विकास आराखडा देखील मार्गी लावण्याचा निर्धार या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून प्रशासनाने केला आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत २०१७ मध्ये ११ गावे समाविष्ट करण्यात आली. तर २०२१ मध्ये उर्वरित २३ गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झाली. अशा एकूण ३४ गावांच्या विकासावर या आराखड्यात भर दिला देण्यात आला आहे. ३४ गावांत समान पाणी पुरवठा योजना राबविण्यासाठी सल्लागार कंपनी मार्फत आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात बावधन बुद्रुक, सुस व म्हाळुंगे या गावांसाठी बावधन बुद्रुक येथे एकूण पाच टाक्यांचे बांधकाम व सुमारे ३५ किलोमीटर जलवाहिनी विकसित करणे, तसेच सुस व म्हाळुंगे येथे एकूण सहा टाक्‍यांचे बांधकाम व सुमारे ७७ किलोमीटर जलवाहिनी विकसित करण्यात आली आहे.
या गावात मलवाहिन्यांचे जाळे तयार करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर गावांमध्ये स्वच्छता कर्मचारी नेमणे, कचरा संकलन, प्रक्रिया करणे तसेच जुन्या साचलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ११ गावांचा महापालिकेने तयार केलेला विकास आराखडा आणि उर्वरित २३ गावांचा पीएमआरडीएने केलेला विकास आराखडा अंतिम टप्प्यात आहे. तो पुढील वर्षी मान्यतेसाठी प्रक्रिया राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले. गावांच्या प्रकाश व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी नऊ गावांमध्ये तसेच अन्य नव्याने समाविष्ट २३ गावांमध्ये पोल व एलईडी दिवे बसविण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायतीमधील संगणक व इंटरनेटची (खासगी ब्रॉडबॅंड सर्व्हिस) व्यवस्था आहे. तेथे नेटवर्क व्यवस्था ‘लेन कनेक्टिव्हिटी द्यावी लागणार आहे. त्यानुसार सर्व ग्रामपंचायतींना १०० मेगाबाईट प्रतिसेकंद डेटा लीज लाईनद्वारे महापालिका भवनाला जोडण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. या गावातील ६६ प्राथमिक शाळा ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे. त्या शाळांसाठी भौतिक सुविधा, १३ हजार २३१ विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य पुरविण्यासाठी भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.

See also  जन संघर्ष समितीच्या वतीने अध्यक्ष ॲड. रवींद्र रणसिंग यांनी  खासदार सुप्रियाताई सुळे यांना जातीनिहाय जनगणना आणि आरक्षण मर्यादा ८०% करावी ह्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले