पुणे : २०१४ पर्यंत महाराष्ट्र भाजपाची खरी ताकद गोपीनाथ मुंडे यांच्या हातात होती. ओबीसी समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी ग्रामीण भागात, विशेषतः मराठवाड्यात, ओबीसी समाजाची नाळ भाजपाशी घट्ट जोडून ठेवली. भाजपाचा पारंपरिक आधार मर्यादित शहरी आणि ब्राह्मण–बनिया वर्गात होता; पण मुंडेंनी ग्रामीण ओबीसी आणि इतर मागास घटकांना पक्षाकडे आणले.
लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांच्या अचानक निधनामुळे पक्षात मोठी पोकळी निर्माण झाली. याच परिस्थितीत देवेंद्र फडणवीस यांचा उदय झाला. नागपूरच्या संघ परिवाराशी घट्ट नाळ असलेल्या ब्राह्मण नेत्याला मुख्यमंत्री बनवताना पक्षाने जातीय संतुलनाऐवजी संघटनेवर विश्वास ठेवला. ही संधी फडणवीसांनी उत्तम प्रकारे साधली; पण त्याच क्षणापासून ओबीसी नेत्यांचे महत्त्व दुय्यम होत गेलं.
मुंडेंच्या जाण्यानंतर अनेक मोठे ओबीसी नेते बाजूला पडले:
– एकनाथ खडसेंना बाजुलाच टाकले.
– पंकजा मुंडे तर चक्क पराभूत झाल्या.
– चंद्रशेखर बावनकुळे सारख्या ४ वेळच्या आमदाराला २०१९ मध्ये तिकीट नाकारले गेले.
– विनोद तावडे – महत्त्वाची मंत्रालये सांभाळूनही २०१९ मध्ये त्यांना पूर्णपणे बाजूला केले गेले.
हे खच्चीकरण जाणूनबुजून करण्यात आले की संघटनात्मक गणित म्हणून घडले, हा वेगळा मुद्दा आहे; पण ओबीसी समाजाला संदेश स्पष्ट गेला – पक्षाच्या केंद्रस्थानी ते नाहीत.
२०१९ निवडूकीपुर्वी भाजप साठी वर वर पाहता पुरक परिस्थिती होती. फडणवीसांच्या कारभाराबद्दल मोठी नाराजी नव्हती. २०१८ मध्ये मराठा आरक्षण कायद्याद्वारे दिलं गेलं. केंद्रात मोदी सरकार नुकतंच परतलं होतं, राष्ट्रवादी भावनेची लाट होती. तरीही भाजप चा आकडा २२२ वरुन १०५ वर अडकला, म्हणजे बहुमताच्या उंबरठ्याबाहेर. यामागचं एक मोठं कारण ओबीसी नेत्यांकडे केलेलं दुर्लक्ष हे एक मोठे कारण होते.
२०१९ ला अपेक्षेच्या विपरित सत्ता गमावल्यावर पक्षाला याची जाणीव झाली. यामुळे पक्षाने २०२४ पूर्वीचे गणित नव्याने बसवण्यास सुरुवात केली. ओबीसी समाजाला पुन्हा आपल्यामागे उभं करायचं, पण फक्त काही मोठ्या नेत्यांवर अवलंबून न राहता अनेक मध्यम व लहान स्तरावरील नेते निर्माण करायचे अशी रणनीती आखली गेली.
फडणवीसांच्या काळात मराठा आरक्षणासाठी २०१६–१७ मध्ये मूक मोर्चे निघाले. पण याचा पुढचा अध्याय मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनातून दिसला.
• त्यांच्या पहिल्या टप्प्यात ‘ओबीसी मधूनच आरक्षण द्या’ ही मागणी नव्हती.
• आंदोलन यशस्वी करून घेतल्यानंतर हळूहळू हा मुद्दा पुढे आला.
• लाठीचार्ज, गोळीबार यामुळे आंदोलन राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आलं आणि केंद्रबिंदू फडणवीस ठरले.
यातून ओबीसी–मराठा संघर्ष तीव्र झाला. मराठा समाज आरक्षणासाठी दबाव आणत असताना, ओबीसी समाज एकवटून भाजपाकडे वळला. भाजपाने याला पाठिंबा दिला आणि स्वतःला ओबीसींचा खरा रक्षक म्हणून सादर केलं. हिंदु + ओबीसीं च्या मुद्द्यावर भाजप मते मिळवेल असं काहीसं समीकरण तयार केलं गेलं.राहीला प्रश्न मराठ्यांचा तर तो जरांगेच्या कायदेशीर दृष्ट्या अर्धवट मागण्या मान्य करुन चॅनलाइज केला गेला. उर्वरित मराठा अजित पवारांच्या माध्यमातुन भाजप बरोबर जायला २०१४ पासुनच उतावीळ होताच. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची मागणीला जरांगेच्या ओबीसीं मधुन आरक्षण मागणीने ओबीसीं एकवटले व भाजपच्या बाजुने झुकलेले पाहायला मिळाले. याचा फायदा २०२४ च्या निकालात दिसुन येतो.
