बालेवाडी : पाणी हा मूलभूत हक्क आहे, उपकार नाही—हे प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध करून दाखवणारा संघर्ष म्हणजे बाणेर–बालेवाडी– पाषाण परिसरातील पाण्यासाठीचा लढा. १९९७ पासून पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट असूनही या परिसराला दशकानुदशके पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले. कोट्यवधींचे प्रकल्प, लाखोंचा कर भरूनही नागरिकांना जारचे पाणी व टँकरवर अवलंबून राहावे लागले. हा अन्याय सहन न करता अमोल बालवडकर यांनी या प्रश्नावर थेट संघर्षाची भूमिका घेतली.
२०१५–१६ मध्ये तत्कालीन नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी पाण्यासाठी संघर्ष यात्रा, मोर्चे, आंदोलनांची मालिका उभी केली. केवळ घोषणा न करता त्यांनी प्रशासनाला थेट न्यायालयात खेचले. २०१६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे सत्ताधाऱ्यांना जाग येत पाणीप्रश्न राज्य सरकारपर्यंत पोहोचला. परिणामी नवीन बांधकामांना स्थगिती मिळाली आणि प्रशासनाला जबाबदारी स्वीकारावी लागली.
मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली, केंद्रीय राज्यमंत्री श्री. मुरलीधर अण्णा मोहोळ आणि राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या सहकार्याने, अमोल बालवडकर यांच्या ठाम पाठपुराव्यामुळे बाणेर, बालेवाडी, पाषाण, सुतारवाडी, सोमेश्वरवाडी व पंचवटी परिसरासाठी २४x७ पाणी योजना मंजूर होऊन प्रत्यक्षात उतरली.
या संघर्षात राजकीय अडथळे मुद्दाम उभे करण्यात आले, मात्र अमोल बालवडकर कधीही मागे हटले नाहीत. चांदणी चौक सबस्टेशनवर सलग १५ दिवस स्वतः पहारा देत वॉल्व फिरवून नागरिकांना पाणी दिले. त्यामुळेच त्यांची ओळख केवळ नगरसेवक म्हणून नव्हे, तर “पाणी देणारा नेता” म्हणून झाली. म्हाळुंगे गावासाठी स्वखर्चातून दररोज ५० टँकर पाणीपुरवठा करून त्यांनी नेतृत्व म्हणजे काय, हे दाखवून दिले.
आजही त्यांची लढाऊ भूमिका तशीच कायम आहे. सुस परिसरासाठी ७० कोटी रुपयांची स्वतंत्र पाणी योजना मंजूर करून तिचे काम सुरू आहे. सत्तेत असो वा नसो, नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरून, गरज पडल्यास न्यायालयात जाणारे नेतृत्व म्हणून अमोल बालवडकर यांच्यावर जनतेचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.
फक्त आश्वासन नव्हे, तर प्रत्यक्ष काम; फक्त राजकारण नव्हे, तर परिणाम—हीच अमोल बालवडकरांची ओळख आहे. एका मतातून केवळ प्रतिनिधी नाही, तर संघर्ष करणारा नेता निवडता येतो, हे या पाण्यासाठीच्या लढ्यातून स्पष्ट झाले आहे.
