मुंबई : अदानी उद्योग समूहामध्ये बँका व एल आय सी सारख्या कंपन्यांनी 70, 000 कोटी रुपयाचा निधी गुंतवलेला आहे. हा निधी सर्वसामान्य जनतेने एल आय सी आणि बँका या सावर्जनिक क्षेत्रामध्ये गुंतवलेला पैसा आहे. लोकांनी गुंतवलेला हा पैसा बुडालेला आहे.
अदानी प्रकरणात कॉंग्रेस पक्षाने जेपीसीची मागणी केलेली आहे. तर दुसऱ्या बाजूला शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने सुप्रीम कोर्टामार्फत एस आय टी चौकशीची मागणी केली आहे.
जेपीसीला घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार संबंधित प्रकरणाबाबतचे सर्व प्रकारचे दृकश्राव्य पुरावे गोळा करण्यासाठी संपूर्ण अधिकार असतात. यामध्ये सरकारी स्वायत्त संस्थांचे अधिकारी हस्तक्षेप करु शकत नाहीत. ज्या व्यक्ती वा संस्थेशी निगडीत जेपीसीचे गठन केले आहे त्या संस्था प्रतिनिधींना कायदेशीर नोटीस देवून त्यांचे जबाब नोंदवण्याचा अधिकार असतो. संबंधित विषयातील संशोधन जनतेच्या माहितीसाठी सार्वजनिक करण्याचे अधिकार समितीला, समिती अध्यक्षांना असतात. तर कोर्टाने चौकशीसाठी काही लोक नेमले तर ते कोणताही कागद सार्वजनिक करत नाहीत.
अदानी उद्योग समूहाच्या प्रकरणात जेपीसी सदस्य पंतप्रधान, गौतम अदानी व विदेशी शेल कंपन्यांची चौकशी करु शकतात. राज्यघटनेने तितके अधिकार जेपीसीला दिलेले आहेत. कोर्टातर्फे नेमलेली समिती पंतप्रधान व परदेशी शेल कंपन्यांची चौकशी करु शकत नाहीत. कोर्टाची समिती फक्त सेबी पुरती मर्यादित तपासणी करु शकते.
सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या चौकशी समितीतील दोन सदस्य भ्रष्टाचाराच्या केसमधे गुंतलेले आहेत आणि एक मोदी आणि अडाणींचे विश्वासु व निकटवर्तीय आहेत. त्यामुळेच राजकिय दृष्टिकोनातून संवेदनाशील अशा या केसला वस्तुनिष्ठ पणे हाताळू शकतील का या बद्दल प्रश्नचिह्न उपस्थित रहाते.
जर पंतप्रधान वा अन्य अदानी समर्थक नेते अदानी उद्योग समूहाची चौकशी जेपीसी ऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीतर्फे करावी. असे म्हणत असतील तर ती भारतीय जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक आहे.
म्हणूनच अदानी प्रकरणात कॉंग्रेस पक्षाने केलेल्या जेपीसीच्या मागणीला आम्ही पाठींबा देत आहोत. तर दुसऱ्या बाजूला शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने सुप्रीम कोर्टामार्फत एस आय टी चौकशीची केलेली मागणी ही अदानीला वाचविणारी आहे. याआधी एअर इंडियाच्या घोटाळया मध्ये झालेल्या चौकशी मध्ये काय झाले हे आपल्याला माहित आहे. लोकांनी याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. अशा परिस्थितीत कॉंग्रेसने केलेल्या जेपीसीच्या मागणीला आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने पाठींबा देत आहोत.
