सातारा : देशातील प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पाचे प्रत्येक चार वर्षातून एकदा मूल्यांकन करण्यात येते. आययूसीएन या जागतिक संस्थेच्या मानकानुसार केंद्र सरकार मार्फत देशातील व्याघ्र संवर्धनात काम केलेल्या अनुभवी तज्ञांकडून असे मूल्यांकन करण्यात येते. व्याघ्र प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाची परिणामकारकता मूल्यांकन ( मॅनेजमेंट इफेक्टिव्हनेस इव्हॅल्युएशन - एमईई ) अहवाल सुद्धा प्रकाशित करण्यात आला आहे. त्यानुसार सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची कामगिरी उंचावली आहे. व्यवस्थापन परिणामकारकता मूल्यांकन अहवालानुसार सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची नोंद 'खूप चांगले' (very Good) श्रेणीत झाली आहे.
२०१८ च्या मूल्यांकनात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प ६०.१६ % मार्क मिळवून ३७ व्या क्रमांकावर होता. मागील ३ वर्षात क्षेत्रीय व्यवस्थापनात केलेल्या परिणामकारक बदलामुळे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाने very Good श्रेणीमध्ये स्थान मिळवले आहे. तसेच ५१ व्याघ्र प्रकल्पा मध्ये ३७ व्या स्थानावरून २७ व्या स्थानावर प्रगती केली आहे. सद्यस्थितीत रहिवासी वाघांची संख्या नसली तरी दक्षिणेकडून स्थलांतरीत वाघ ये जा करीत असतात. परंतु रानकुत्री, बिबट, अस्वल इ. या शिकारी प्राणी व गवे, सांबर, भेकर, रानडुक्कर इ. या भक्ष्यप्राणांच्या घनतेतही वाढ झाली आहे.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाची स्थापना २०१० मध्ये झाल्यापासून २०१०, २०१४, २०१८ मध्ये झालेल्या मूल्यांकनात सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाने “फेअर व गुड” या श्रेण्या मिळवल्या होत्या. या वर्षीच्या अहवालात आतापर्यत प्रथमच “खूप चांगले ” (व्हेरी गुड) श्रेणी मिळाली आहे. याच श्रेणीत देशातील २० व्याघ्र प्रकल्प असून याच श्रेणीत ताडोबा, अंधारी, मेळघाट, पेंच , काझीरंगा, कॉर्बेट, सुंदरबन, पन्ना, बांधवगढ, याही व्याघ्र प्रकल्पांचा समावेश आहे.
दिनांक ९ एप्रिल २०२३ रोजी कर्नाटकातील म्हैसूर येथे पंतप्रधानांच्या हस्ते “व्याघ्र प्रकल्पाची ५० वर्षे ” या मोहिमेचे उद्घाटन करण्यात आले. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हैसूर येथे २०२२ वर्षातील प्रगणनेनुसार वाघांची आकडेवारी जाहीर केली. या आकडेवारीनुसार सद्यस्थितीत भारतात ३,१६७ वाघांची नोंद करण्यात आली आहे.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाने केलेले काही परिणामकारक व्यवस्थापन कामे
तृणभक्षी प्राणी विकास कार्यक्रम अंतर्गत व्याघ्र प्रकल्पात चितळांचे यशस्वी स्थानांतरण केले. भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या माध्यमातून वाघांच्या स्थानांतरनाचा प्रस्ताव शासनास सादर. वनसंरक्षनाच्या दृष्टीने संरक्षणकुटी, निरीक्षण मनोरे ,वायरलेस अद्यावत करणेत आले. व्याघ्र प्रकल्पातील कोअर आणि बफर क्षेत्रामधील २०० किमी पेक्षा जास्त संरक्षण रस्त्यांची निर्मिती तसेच डागडूजी करण्यात आली. वन्यजीव अधिवास विकास कार्यक्रम अंतर्गत अखाद्य वनस्पतीचे निर्मुलन करून ५ हजार हेक्टर वरती गवत कुरणांचे व्यवस्थापन करण्यात येत आहे. वनगुन्ह्यावर नियंत्रण आणले. बफर क्षेत्रातील गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात आली. तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये निसर्ग शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणात कार्यकम घेण्यात आले. सन २०२० – २१ व २०२१ – २२ या दोन वर्षात 15 नवीन ग्रामपरीस्थिकीय विकास समित्यांची स्थापना करून रु ३.२५ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या ५१ गावात १००% कुटुंबाना एल पी जी देण्यात आला आहे. ग्रामपरीस्थिकीय विकास समित्यांच्या माध्यमातून मानव वन्यजीव सहजीवन स्थापन करण्या करिता प्रयत्नशील आहे. पुनर्वसन प्रक्रिया परिणामकारकपणे राबविण्यात येत आहे. निसर्ग पर्यटनाचा आराखडा करून नियोजन बद्ध विकास करण्यात येत आहे.
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प हा पश्चिम महाराष्ट्रातील एकमेव व्याघ्र प्रकल्प आहे. गाभा क्षेत्रात येणारी कोयना अभयारण्य व चांदोली राष्ट्रीय उद्यान हे युनेस्को ने “जागतिक नैसर्गीक वारसास्थळ” म्हणून घोषित केले आहे. व्याघ्र प्रकल्पाचे जंगल हे सह्याद्रीतील उर्वरीत घनदाट व चांगल्या श्रेणीतील शिल्लक राहिलेले जंगल आहे. पश्चिम महाराष्ट्राला समृद्ध करणाऱ्या कोयना व वारणा जलाशयाचे गाळाने भरण्यापासून संरक्षण हे जंगल करीत आहे. त्यामुळे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाला विशेष महत्व आहे. तसेच १० – १२ नद्यांचा उगम सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या जंगलातून होत आहे. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षेच्या दृष्टीने सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या व तेथील लोकांच्या विकासामध्ये सर्वांनी सहकार्य करणे अपेक्षित असल्याचे मत सह्याद्री व्याघ्र राखीव कोल्हापूर स्थित कराडचे उपसंचालक यु.एस. सावंत यांनी व्यक्त केले.
