पुणे: देशातील सर्व खासगी अनुदानित व अल्पसंख्य दर्जा आलेल्या शाळांमधून राईट टू एज्युकेशन कायद्यांतर्गत सर्वांना प्रवेश मिळावा. त्यासाठी ‘आरटीई’ धोरणात काही महत्वपूर्ण सुधारणा करून अधिकाधिक गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी द्यावी, अशी मागणी राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी यांनी केली.संसद अधिवेशनात शून्य प्रहरात बोलताना प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी ‘आरटीई’ संदर्भातील निरीक्षणे नोंदवली. देशातील कोणीही निरक्षर व शाळाबाह्य राहू नये, यासाठी १७ वर्षांपूर्वी ‘राईट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री अँड कंपलसरी एज्युकेशन ऍक्ट २००९’ हा कायदा लागू करण्यात आला. तरीही देशातील निरक्षरता आणि शाळाबाह्य मुलांची समस्या संपलेली नाही. देशात ६ ते १७ वर्षे वयोगटातील सुमारे १६.८ टक्के मुले शाळाबाह्य असून, एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास १९ टक्के लोक अजूनही निरक्षर आहेत.
संसद अधिवेशनात शून्य प्रहरात बोलताना प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी ‘आरटीई’ संदर्भातील निरीक्षणे नोंदवली. देशातील कोणीही निरक्षर व शाळाबाह्य राहू नये, यासाठी १७ वर्षांपूर्वी ‘राईट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री अँड कंपलसरी एज्युकेशन ऍक्ट २००९’ हा कायदा लागू करण्यात आला. तरीही देशातील निरक्षरता आणि शाळाबाह्य मुलांची समस्या संपलेली नाही. देशात ६ ते १७ वर्षे वयोगटातील सुमारे १६.८ टक्के मुले शाळाबाह्य असून, एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास १९ टक्के लोक अजूनही निरक्षर आहेत.
महाराष्ट्राचा विचार केला तर यावर्षी आरटीई अंतर्गत सुमारे ३ लाख ५ हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले असून, त्यापैकी सुमारे १ लाख १ हजार विद्यार्थ्यांना विविध शाळांमध्ये प्रवेश मिळाला आहे. राज्यात आरटीई अंतर्गत एकूण १ लाख ९ हजार जागा उपलब्ध आहेत. उपलब्ध जागांच्या तुलनेत मागणी जवळपास तिप्पट असल्याने अनेक गरीब व वंचित विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
अनेक शाळांना अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थेचा दर्जा मिळाल्यामुळे त्यांना आरटीईच्या तरतुदींमधून सूट मिळते. त्यामुळे अशा शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागा लागू होत नाहीत. प्रत्यक्षात अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा मिळवताना किमान ५० टक्के विद्यार्थी अल्पसंख्याक समाजातील असणे अपेक्षित असते; मात्र प्रत्यक्षात या शाळांमध्ये बहुसंख्य समाजातील विद्यार्थीही मोठ्या प्रमाणावर शिक्षण घेत असल्याचे दिसते. तरीही या संस्था आरटीईमधून सूट घेत असल्याने सरकारने अशा शाळांमध्येही आरटीई अंतर्गत प्रवेशाबाबत धोरण तयार करावे. खासगी अनुदानरहित शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक असले, तरी सरकारकडून या विद्यार्थ्यांसाठी देय असलेली प्रतिपूर्ती अनेकदा वेळेवर दिली जात नाही. त्यामुळे शाळांवर तसेच इतर मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांवर आर्थिक ताण पडतो. त्यामुळे या जागांची प्रतिपूर्ती वेळेत देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्रा. डॉ. कुलकर्णी पुढे बोलताना म्हणाल्या, सरकारी व अनुदानित खासगी शाळांना सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत मिळते. शिक्षकांचे वेतन तसेच पायाभूत सुविधा आणि इतर सोयींसाठी अनुदान दिले जाते. अनेक ठिकाणी या शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा आणि दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध असल्याने अशा शाळांमध्येही आरटीई अंतर्गत प्रवेशाची व्यवस्था केल्यास अधिक विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. तसेच अनेक शाळांमध्ये काही जागा रिक्त राहतात. आरटीईच्या माध्यमातून या जागा भरल्यास उपलब्ध संसाधनांचा अधिक परिणामकारक उपयोग होऊ शकतो.”
दरम्यान, महाराष्ट्रात आरटीई अंतर्गत निवड झालेल्या सुमारे २० हजार विद्यार्थ्यांनी खासगी अनुदानरहित शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेला नाही. शिक्षण शुल्क माफ असले तरी युनिफॉर्म, पुस्तके, वाहतूक, सहली आणि इतर उपक्रमांचा खर्च गरीब कुटुंबांना परवडत नसल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे अनुदानित शाळांमध्येही आरटीई लागू केल्यास ही समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. तसेच आरटीई प्रवेशासाठी सक्षम, पारदर्शक व तंत्रज्ञानाधारित केंद्रीकृत प्रवेश प्रणाली विकसित करणे आवश्यक आहे. देशात १०० टक्के साक्षरता साध्य करण्यासाठी आणि शाळाबाह्य मुलांची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी आरटीई कायद्याची प्रभावी व न्याय्य अंमलबजावणी अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
