पुणे ता. १० (प्रतिनिधी) : जानेवारी २०२१ मधील पुणे महानगरपालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी खोदाई करून केबल टाकताना अतिरीक्त दोन डक्ट पुणे मनपासाठी टाकणे बंधनकारक केले होते. मात्र दिनेश इंजिनिअर्स या कंपनीने हे दोन अतिरिक्त केबल डक्ट न टाकल्यामुळे पुण्यातील नागरिकांची सुमारे २६ हजार कोटींची फसवणूक होत आहे. यात महापालिका प्रशासनातील अधिकारी, दिनेश इंजिनिअर्स व महाप्रित हे संगनमताने भ्रष्टाचार करत आहेतच. मात्र त्या सोबतच ओव्हरहेड केबल्सवर कारवाई करून स्थायी समिती अध्यक्ष ओव्हरहेड केबल्सचे पुरावे नष्ट करत आहेत का ? असा प्रश्न राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस व प्रवक्ते सुनील माने यांनी केला. पुणे महानगरपालिकेत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले, जानेवारी २०२१ साली तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी खोदाई करून केबल टाकताना पुणे महानगरपलिकेसाठी अतिरीक्त २ केबल टाकणे बंधनकारक केले होते. त्याप्रमाणे, पथ विभागाने दिलेल्या खोदाई वर्क ऑर्डरनुसार दिनेश इंजिनिअर्स कंपनीने पुणे शहरामध्ये ४८ कि. मी. खोदाई करताना अतिरीक्त दोन डक्ट पुणे मनपासाठी टाकण्यात आले आहेत का ? याबाबतची माहिती मी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ नुसार मागितली होती. माहिती अधिकाराअंतर्गत दिनेश इंजिनिअर्स कंपनीने टाकालेल्या दोन डक्ट बाबत, सदर डक्ट टाकले असल्याबाबत खात्री करून मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाने हस्तांतरीत करून घेतले आहेत का आणि तेच डक्ट त्याच कंपनीला भाड्याने का दिले याबाबतची माहिती मी डिसेंबर २०२५ पासून मागत आहे. मात्र मला माहिती न देता मालमत्ता व व्यवस्थापन विभाग पथ विभागाकडे आणि परत पथ विभाग मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाकडे टोलवा टोलवी करून माझी दिशाभुल करीत आहेत.
याबाबत मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाकडे अपील केल्यावर, सदर बाब ही पथ विभागाशी निगिडित आहे याबाबत कोणतेही अभिलेख उपलब्ध नाही. याबाबतची कार्यवाही पथ विभागाकडून झाली असावी असे उत्तर देण्यात आले. त्यासाठी मी पथ विभागाकडे २० मार्च २०२६ रोजी पुन्हा अर्ज केला असता माझा अर्ज आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे वर्ग करण्यात आला. अद्यापही मला दोन्ही विभागाकडून कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. दरम्यान, माझ्या अपीलास उत्तर देताना मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाने सदर विषयाबाबत कोणतीही नोंद, ताबेयादी, करारनामा तसेच २ डक्ट भाड्याने देण्याची निविदा काढल्याबाबतची कागदपत्रे आढळून येत नाही. असे कळवले आहे.
याबाबत मी जी कागदपत्रे मिळविलेली आहेत त्यावरून असे निदर्शनास येत आहे की, पथ विभागाच्या २८ जानेवारी २०२१ च्या खोदाई वर्क ऑर्डर नुसार, दिनेश इंजिनिअर्स कंपनीकडून टाकण्यात येणा-या तीन डक्ट व्यतिरिक्त अतिरिक्त दोन डक्ट पुणे मनपाकरीता असे एकुण ५ डक्ट दिनेश इंजिनिअर्सने स्वखर्चाने टाकण्याचे आहे. असे २ डक्ट टाकले आहेत की नाही याबाबतची माहिती फोटो पुराव्यासह मला पुणे मनपाकडून दिली जात नाही. पथ विभागाकडून ०४ ऑगस्ट २०२२ रोजी निविदा प्रक्रिया करून जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. आणि पथ विभागाकडून त्याच दिवशी म्हणजे ०४ ऑगस्ट २०२२ रोजी पत्र देऊन अतिरिक्त दोन डक्टची सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश त्याच दिनेश इंजिनिअर्स कंपनीस देण्यात आले. पथ विभागाकडून डि.ई.पी.एल. कंपनीने टाकलेले २ डक्ट भाडे कराराने दिनेश इंजिनियर्स कंपनीस ३० वर्षाकरीता भाडयाने देण्यासाठी मसुदा करार तपासणी करीता विधी विभागाकडे पाठविण्यात आला.
महत्वाचे म्हणजे अतिरिक्त २ डक्ट भाडे कराराची रक्कम दिनेश इंजिनिअर्स कंपनीकडून मालमत्ता व व्यवस्थापन विभागाने घेतलेली आहे. डक्ट टाकल्याचे कोणतेही पुरावे संयुक्त पाहणी व तांत्रिक अहवाल, जागेवरचे फोटो पुणे महानगरपालिकेने मला दीलेले नाही. मुळातच दिनेश इंजिनिअर्स कंपनीने अतिरिक्त २ डक्ट टाकलेच नाहीत असा माझा आरोप आहे. त्यामुळेच अतिरिक्त २ डक्ट निविदा काढून त्या दिनेश इंजिनियर्स कंपनीस दिलेले आहेत.या न टाकलेल्या अतिरिक्त २ डक्ट निविदेचा आधार घेऊन दिनेश इंजिनिअर्स कंपनीने त्रिपक्षीय करारातून पुणे शहरातील नागरीकांची २६ हजार कोटींचे नुकसान केलेले आहे.
दिनेश इंजिनिअर्स कंपनी, पुणे महानगरपालिका आणि महाप्रित यांच्यातील त्रि- पक्षीय करारामुळे, बेकायदेशीर ओव्हरहेड केबलचा शुल्क व दंड बुडविण्याकरीता अथवा वाचवण्याकरीता नोटिसा बजावलेल्या केबल कंपन्यांनी, सदर दिनेश इंजिनिअर्स कंपनीने तडजोड करून सबलिज करार करून या बेकायदेशीर भुमिगत व ओव्हरहेड केबल टाकणाऱ्या कंपन्यांना (१८०० कोटी) शुल्क व दंड भरण्यापासून अभय मिळणार याबाबत मी आवाज उठवला आहे.
ओव्हरहेड केबल्स कारवाई करून स्थायी समिती अध्यक्षा ओव्हरहेड केबल्सचे पुरावे तरी नष्ट करीत आहेत किंवा दिनेश इंजिनिअर्स कंपनी व्यवसायात अडकलेली असल्यामुळे ओव्हरहेड केबल्सवर कारवाई करून व्यवसाय बंद पाडण्याची भीती दाखवून केबल कंपन्यांना ब्लॅकमेल करून ओव्हरहेड केबल दिनेश इंजिनियर्स कंपनी सोबत करार करून भुमिगत करण्यासाठी स्थायी समिती अध्यक्ष दिनेश इंजिनियर्स कंपनीस मदत करीत आहेत.
महाप्रितकडे निविदा काढून दिनेश इंजिनिअर्स कंपनीस देण्यात आलेल्या कामाबाबत देखील माहिती मागितलेली असून महाप्रितकडून मला अद्यापही कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. या दिनेश इंजिनिअर्स कंपनी आणि पुणे मनपाचे पथ, मालमत्ता व व्यवस्थापन, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग यांची मिलीभगत तर होतीच त्यामध्ये आत्ता सरकार देखिल सामील झाले आहे. यातून पुणे मनपाचे हजारो कोटींचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. या प्रकरणात एकत्रित भ्रष्टाचार होत आहे. महापालिका आणि महाप्रीत कागदपत्रांची लपवाछपवी करत आहे. हा भ्रष्टाचार त्यांना बाहेर येऊ द्यायचा नसल्याने त्यांनी कागदपत्रे न देण्याचे धोरण गेली अनेक महिने सुरू ठेवले आहे. मात्र न्यायालयात त्यांना ही कागदपत्रे द्यावीत लागतील, असे माने यांनी या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
