पुणे : बोपोडी येथील ऐतिहासिक, सुमारे २०० वर्षे जुने आणि सर्वधर्मीय श्रद्धास्थान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या हजरत शम्सुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह दर्गाह पाडण्यात आल्याच्या घटनेविरोधात आज पुणे, मुंबई आणि महाराष्ट्रातील विविध सामाजिक, धार्मिक व नागरिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येत पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर केले.
प्रतिनिधीमंडळाने दर्गाहवर करण्यात आलेल्या कारवाईचा तीव्र निषेध नोंदवत संबंधित प्रशासन, पुणे महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. उपस्थित प्रतिनिधींनी सांगितले की, या कारवाईमुळे बोपोडीसह संपूर्ण पुणे शहरात अस्वस्थता, नाराजी आणि दुःखाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक दशकांपासून सर्व समाजातील लोक श्रद्धेने भेट देत असलेल्या या दर्ग्याचे पाडकाम नागरिकांच्या भावना दुखावणारे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये दर्गाह पाडण्याच्या संपूर्ण घटनेची उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच दर्गाहची २४ तासांच्या आत पुनर्बांधणी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, अन्यथा पुणे शहरासह संपूर्ण महाराष्ट्रात लोकशाही मार्गाने व्यापक आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.
या प्रतिनिधीमंडळामध्ये मुंबईहून आलेल्या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज यांच्या अनुयायांचे प्रतिनिधी, विविध सामाजिक व धार्मिक संघटनांचे पदाधिकारी, बोपोडी जमात-ए-मुस्लिमीनचे प्रतिनिधी, दर्गाह समितीचे सदस्य, मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशन, मूळ निवासी संघटना तसेच स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
यावेळी उपस्थितांमध्ये अन्सारी साहेब व त्यांची टीम, जमात-ए-मुस्लिमीनचे मुनाफ शेख, माजी नगरसेवक करीम शेख, दर्गाह समितीचे आरिफ पीरजादे, नियाज पीरजादे, मिस फरहा चॅरिटेबल फाउंडेशनचे अध्यक्ष अन्वर शेख, मूळ निवासी संघटनेचे अध्यक्ष अंजुम इनामदार, सादिक शेख, सामाजिक कार्यकर्ते अकबर शेख, रफिक तुर्क, गफ्फार तुर्क तसेच बोपोडी व परिसरातील अनेक नागरिक उपस्थित होते.
निवेदन सादर केल्यानंतर प्रतिनिधींनी माध्यमांशी संवाद साधत आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, धार्मिक भावना, ऐतिहासिक वारसा आणि सामाजिक सलोखा यांचा विचार न करता करण्यात आलेल्या अशा कारवाया लोकांमध्ये अविश्वास निर्माण करतात. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात पारदर्शकता राखून न्याय्य निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
उपस्थित सर्व संघटनांनी शांतता, सामाजिक सलोखा आणि संविधानिक मार्गाने न्याय मिळविण्याची भूमिका पुन्हा अधोरेखित केली. कोणत्याही परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवत न्यायासाठी लोकशाही मार्गाने लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
