पुणे : नोंदणीकृत दस्तऐवज, सूची क्रमांक २ आणि विवाह प्रमाणपत्रांच्या डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त प्रमाणित प्रती नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाइन उपलब्ध करून देणाऱ्या ‘ई-प्रमाण’ (e-Pramaan) प्रकल्पाचा राज्यव्यापी शुभारंभ महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आला. यासोबतच नोंदणी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागातील अधिसूचित सेवांचे सुलभीकरण या दोन महत्त्वपूर्ण उपक्रमांचेही उद्घाटन करण्यात आले.
यावेळी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे, जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती मंजिरी मनोलकर, सहनोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे उपस्थित होते.
‘ई-प्रमाण’ प्रकल्पामुळे नागरिकांना नोंदणीकृत दस्तऐवज, सूची क्रमांक २ तसेच विवाह प्रमाणपत्रांच्या डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त प्रमाणित प्रती ऑनलाइन मिळणार आहेत. या प्रमाणित प्रती SMS लिंक किंवा WhatsAppच्या माध्यमातून घरबसल्या प्राप्त करता येणार आहेत. डिजिटल स्वाक्षरी आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आल्याने या प्रती विश्वासार्ह, सुरक्षित आणि छेडछाडमुक्त राहणार आहेत. या उपक्रमामुळे कागदविरहित प्रशासनाला चालना मिळण्याबरोबरच अभिलेख सुरक्षितता, प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि महसूलवाढीस मदत होणार आहे.
१८६५ पासूनच्या अभिलेखांचे डिजिटायझेशन
नोंदणी व मुद्रांक विभागातील सन १८६५ ते २००१ या कालावधीतील उपलब्ध जुने नोंदणी अभिलेख, तसेच शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालय, पुणे येथील उपलब्ध अभिलेखांचे डिजिटायझेशन करण्यात येत आहे. यामुळे जुने व महत्त्वपूर्ण अभिलेख डिजिटल स्वरूपात सुरक्षित आणि दीर्घकालीन जतन करणे शक्य होणार आहे. तसेच नागरिकांना जुन्या अभिलेखांच्या प्रमाणित प्रती अधिक जलद व सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे.
अधिसूचित सेवांचे सुलभीकरण
नागरिकांना सुलभ, पारदर्शक, कालबद्ध, नागरिकाभिमुख आणि डिजिटल सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी गव्हर्नन्स प्रोसेस री-इंजिनिअरिंग (GPR) अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या अधिसूचित सेवांचे पुनर्विलोकन करण्यात आले आहे. यानुसार समान स्वरूपाच्या सेवांचे एकत्रीकरण, अनावश्यक सेवांचे विलोपन, सेवा प्रक्रियेचे सुलभीकरण, आवश्यक कागदपत्रे आणि डेटा एन्ट्रीची क्षेत्रे कमी करणे, सेवा मंजुरीतील टप्पे कमी करणे, तांत्रिक प्रणालींचे एकत्रीकरण तसेच ऑनलाइन सेवा वितरण याबाबत सेवांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे.
नोंदणी, मुद्रांक आणि जमाबंदी विभागाच्या कामकाजाचा आढावा
यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालय तसेच जमाबंदी विभागाच्या विविध कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा, अभिलेखांचे डिजिटायझेशन, डिजिटल पद्धतीने प्रमाणित प्रती उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया, विभागातील तांत्रिक प्रणालींचे एकत्रीकरण आणि सेवांचे सुलभीकरण याबाबत त्यांनी माहिती घेतली.
नोंदणी अभिलेखांचे सुरक्षित जतन आणि त्यांचा नागरिकांना सुलभ पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू असलेल्या डिजिटायझेशनच्या कामाचीही त्यांनी माहिती घेतली. तसेच नागरिकांना कार्यालयात प्रत्यक्ष येण्याची आवश्यकता कमी करून अधिकाधिक सेवा ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने विभागाने केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला.
जमाबंदी विभागाच्या कामकाजाचाही यावेळी सविस्तर आढावा घेण्यात आला. जमिनीची मोजणी, मोजणीशी संबंधित अभिलेख व नकाशांचे डिजिटायझेशन, तसेच मोजणीची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेची माहिती यावेळी घेण्यात आली. जमीन मोजणीची प्रक्रिया अधिक अचूक, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर, मोजणी अभिलेखांचे डिजिटल जतन आणि नागरिकांना संबंधित माहिती सुलभरीत्या उपलब्ध करून देण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.
नागरिकांना महसूल, नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाच्या सेवा अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि सुलभ पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्यावर यावेळी भर देण्यात आला.
या उपक्रमांमुळे नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सेवा अधिक वेगवान, पारदर्शक, कार्यक्षम आणि नागरिककेंद्रित होण्यास मदत होणार असून, जुन्या अभिलेखांचे डिजिटल जतन, जमीन मोजणी व मोजणी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन आणि ऑनलाइन प्रमाणित प्रतींच्या उपलब्धतेमुळे नागरिकांचा वेळ, श्रम आणि कार्यालयीन फेऱ्या कमी होणार आहेत.
