पौड (यश नवले) : मुळशी धरणग्रस्त बांधवांच्या विविध प्रलंबित न्याय्य मागण्यांसाठी जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य अमितभाऊ कंधारे यांनी दि. ९ ऑगस्ट २०२६ पासून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. धरणग्रस्तांच्या मूलभूत हक्कांबाबत प्रशासन तसेच संबंधित टाटा व्यवस्थापनाकडून ठोस दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
मुळशी धरणाची निर्मिती होऊन तब्बल १०५ वर्षे उलटली असतानाही धरणग्रस्तांच्या अनेक मूलभूत प्रश्नांवर अद्याप समाधानकारक तोडगा निघालेला नाही, असा दावा करण्यात येत आहे. पिण्याचे पाणी, राहण्यासाठी जागा, वीज तसेच इतर मूलभूत सुविधा याबाबत धरणग्रस्तांना न्याय मिळावा, या मागण्या सातत्याने मांडल्या जात आहेत.
मुळशीतील नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे दोन टीएमसी पाणी मिळावे, हीदेखील प्रमुख मागणी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मोठ्या प्रमाणावर जलसाठा निर्माण करणाऱ्या मुळशी धरणामुळे परिसरातील नागरिकांचे विस्थापन झाले; मात्र धरणग्रस्तांच्या मूलभूत गरजा आणि हक्कांकडे गेल्या अनेक दशकांपासून दुर्लक्ष होत असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये आहे.
धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे प्रशासन आणि संबंधित टाटा कंपनीने गांभीर्याने लक्ष देऊन मागण्यांवर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अमित कंधारे यांनी केली आहे. आपल्या हक्कांसाठी सुरू केलेला हा लढा मागण्या मान्य होईपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.
“मुळशी धरणग्रस्तांच्या मागण्या या केवळ मागण्या नसून त्यांच्या हक्कांचा आणि न्यायाचा प्रश्न आहे. शासन आणि टाटा व्यवस्थापनाने आंदोलनाची गांभीर्याने दखल घेऊन धरणग्रस्तांना न्याय द्यावा,” अशी भूमिका आंदोलनाच्या समर्थनार्थ व्यक्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान, दि. ९ ऑगस्टपासून सुरू असलेल्या या बेमुदत उपोषणाची प्रशासनाने तातडीने दखल घेऊन धरणग्रस्तांच्या मागण्यांवर चर्चा करावी आणि दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
