पुणे : मराठा समाजाला ‘मराठा’ म्हणून मिळालेले SEBC आरक्षण टिकवावे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या लाभार्थ्यांचा प्रलंबित व्याज परतावा तातडीने एकरकमी द्यावा, तसेच कमी शुल्काच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना जात प्रमाणपत्र पडताळणीतून वगळावे, अशा विविध मागण्यांचे निवेदन मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुण्यात गणेश कला क्रीडा मंच येथे भेट घेऊन देण्यात आले.
यावेळी मराठा आरक्षणासह समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मराठा समाजाला मिळालेले SEBC आरक्षण न्यायप्रविष्ट असताना ते टिकवण्यासाठी शासनाची नेमकी काय तयारी आहे, याची माहिती शासनाने जाहीर करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या कामकाजावरही मराठा क्रांती मोर्चाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गेल्या दीड-दोन वर्षांत आरक्षण टिकवण्यासाठी अपेक्षित ठोस हालचाली झाल्या नसल्याचा आरोप करत, मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य व तज्ज्ञ यांच्यासोबत आवश्यक चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान शासनाची प्रभावी उपस्थिती आणि कायदेशीर बाजू भक्कमपणे मांडण्याची आवश्यकता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जवळपास पावणे दोन लाख तरुणांना उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन मिळाले आहे. मात्र, काही लाभार्थ्यांना शासनाकडून व्याज परताव्याची रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने त्यांची कर्जखाती थकीत होत असून त्याचा थेट परिणाम CIBIL स्कोअरवर होत असल्याचे मोर्चाने निदर्शनास आणून दिले.
त्यामुळे महामंडळाला आवश्यक निधी एकरकमी उपलब्ध करून देऊन लाभार्थ्यांचा प्रलंबित व्याज परतावा तातडीने त्यांच्या खात्यात जमा करावा, अशी मागणी करण्यात आली. पुढील आठ दिवसांत याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला.
CET सेलमार्फत केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेत जात पडताळणी प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. ज्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या मंजूर जागा मोठ्या प्रमाणावर रिक्त राहतात आणि ज्यांचे शुल्क १ लाख २५ हजार रुपयांच्या आत आहे, अशा अभ्यासक्रमांना जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या प्रक्रियेतून वगळावे, अशी मागणीही करण्यात आली. यामुळे जात पडताळणी समित्यांवरील ताण कमी होऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत मोठा दिलासा मिळेल, असे मोर्चाने म्हटले.
दरम्यान, मराठवाड्यातील मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा नोंदींच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र घेणाऱ्या मराठा बांधवांचा OBC प्रवर्गात समावेश होत असताना, केवळ ‘मराठा’ अशी नोंद असलेल्या कोकण, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र तसेच राज्यातील इतर भागांतील मराठा समाजासाठी सध्या लागू असलेल्या SEBC आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी शासनाने कोणती कायदेशीर व प्रशासकीय तयारी केली आहे, याची संक्षिप्त माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी, तरुणांच्या हक्कांसाठी आणि समाजाच्या सर्वांगीण न्यायासाठी लढा सुरूच राहणार असून, शासनाने मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने निर्णय घ्यावा, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाने दिला.
यावेळी राजेंद्र कुंजीर, अनिल ताडगे, धनंजय जाधव, सचिन आडेकर, अमर पवार, राकेश गायकवाड, किशोर मोरे, प्रशांत कुंजीर, द्वारकेश जाधव यांच्यासह मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
