पुणे : पुणे महानगरपालिका हद्दीत रस्ते अपघात तसेच महापालिकेच्या रस्ते, पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक ठिकाणांशी संबंधित अपघातांमध्ये नागरिकांचा मृत्यू किंवा गंभीर दुखापत झाल्यास त्यांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत ठराव मांडला आहे. हा ठराव मंजूर झाल्यास अपघातग्रस्त नागरिकांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना महापालिकेच्या माध्यमातून आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सध्या पालिकेमध्ये नागरिकांना चूक नसताना देखील नुकसान झाल्यास मदत देण्यासाठीचे कोणतेही धोरण नाही. यामुळे असे धोरण निश्चित करण्याची मागणी या ठरावाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
महापालिका हद्दीत रस्ते अपघातांसह रस्ते, पादचारी सुविधा, नाले, पदपथ, बांधकामे तसेच महापालिकेशी संबंधित विविध सेवांमध्ये दुर्घटना घडण्याच्या घटना घडतात. अशा अपघातांमध्ये नागरिकांना गंभीर दुखापत होऊन मोठा वैद्यकीय खर्च करावा लागतो. अपघाती मृत्यू झाल्यास कुटुंबाच्या आर्थिक आधारावरही मोठा परिणाम होतो. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने स्पष्ट, पारदर्शक आणि समान निकषांचे आर्थिक सहाय्य धोरण निश्चित करावे, अशी मागणी ठरावातून करण्यात आली आहे.प्रस्तावानुसार, महापालिका हद्दीत झालेल्या पात्र अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना तत्काळ आर्थिक मदत म्हणून १० लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्याचे धोरण तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच अपघातात गंभीर दुखापत किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व झालेल्या पात्र व्यक्तीस ५ लाख रुपयांपर्यंत, किरकोळ जखमी व्यक्तीस २ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदतीची तरतूद करण्याचे प्रस्तावित आहे.याशिवाय अत्यंत गंभीर दुखापत होऊन रुग्णालयात दाखल असलेल्या व्यक्तीस परिस्थितीनुसार तातडीची अंतरिम वैद्यकीय मदत १ लाख रुपयांपर्यंत देण्याची तरतूद करण्याची मागणी आहे.
प्रस्तावानुसार, महापालिका हद्दीत पालिकेच्या बेजाबाबदारपणामुळे झालेल्या पात्र अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांना तत्काळ आर्थिक मदत म्हणून १० लाख रुपयांपर्यंत मदत देण्याचे धोरण तयार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच अपघातात गंभीर दुखापत किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व झालेल्या पात्र व्यक्तीस ५ लाख रुपयांपर्यंत, किरकोळ जखमी व्यक्तीस २ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदतीची तरतूद करण्याचे प्रस्तावित आहे.याशिवाय अत्यंत गंभीर दुखापत होऊन रुग्णालयात दाखल असलेल्या व्यक्तीस परिस्थितीनुसार तातडीची अंतरिम वैद्यकीय मदत १ लाख रुपयांपर्यंत देण्याची तरतूद करण्याची मागणी आहे.
अपघाताच्या प्रकरणात अधिकृत पोलिस नोंद अथवा FIR, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, रुग्णालयीन कागदपत्रे, मृत्यू झाल्यास मृत्यू प्रमाणपत्र तसेच कायदेशीर वारसांची कागदपत्रे तपासून मदत देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्याचे ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यापासून शक्यतो १५ दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. ही आर्थिक मदत अंतरिम मानवतावादी मदत म्हणून देण्यात यावी आणि त्यामुळे संबंधित व्यक्तीच्या विमा दाव्यासह MACT दावा किंवा अन्य कायदेशीर हक्कांवर परिणाम होऊ नये, याची तरतूद करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.या योजनेसाठी आवश्यक निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष अथवा निधी निर्माण करण्याबाबत मुख्य लेखा व वित्त विभागाने प्रस्ताव सादर करावा, अशी मागणी ठरावातून करण्यात आली आहे.ठराव मंजूर झाल्यास पुणे महानगरपालिका हद्दीतील पात्र अपघातग्रस्त नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना संकटाच्या काळात महापालिकेकडून तातडीचे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होऊ शकते.
या योजनेसाठी आवश्यक निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष अथवा निधी निर्माण करण्याबाबत मुख्य लेखा व वित्त विभागाने प्रस्ताव सादर करावा, अशी मागणी ठरावातून करण्यात आली आहे.ठराव मंजूर झाल्यास पुणे महानगरपालिका हद्दीतील पात्र अपघातग्रस्त नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना संकटाच्या काळात महापालिकेकडून तातडीचे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होऊ शकते.
