पुणे : दुष्काळी परिस्थितीत कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करून होणारी पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धा औचित्याला धरून होणार नसल्याने स्पर्धेच्या आयोजनाबाबत फेरविचार व्हावा , अशी मागणी माजी आमदार आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी पुण्याच्या पालकमंत्री , उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्याकडे केली आहे.
पुण्यात जानेवारी महिन्यात पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेचे दुसरे पर्व आयोजित करण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुण्याची ओळख निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अशा स्पर्धांचे आयोजन केले जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, सध्याची पुणे जिल्ह्यातील परिस्थिती, उपलब्ध आर्थिक संसाधने आणि नागरिकांसमोरील मूलभूत प्रश्न विचारात घेता या स्पर्धेच्या आयोजनाची खरंच एवढी निकड आहे का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. असे मोहन जोशी यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
पुणे ग्रँड टूरच्या पाच टप्प्यांसाठी तब्बल ८१७ किलोमीटरचा मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे. त्यापैकी यंदा ४१३.४० किलोमीटर रस्त्यांची नव्याने कामे करण्यात येणार असून, सुमारे २७७ किलोमीटर रस्त्यांचे रुंदीकरण प्रस्तावित आहे. या कामांसाठी एकूण ६२७ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. यातील सुमारे ५२५ कोटी रुपयांच्या निविदांना राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे.
या कामांची व्याप्ती आणि त्यासाठी होणारा खर्च पाहता काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. एका स्पर्धेसाठी शेकडो कोटी रुपयांची रस्त्यांची कामे हाती घेण्यामागील प्राधान्यक्रम काय आहे? असा सवाल जोशी यांनी निवेदनात केला आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांना आमचा विरोध नाही. मात्र, अशा आयोजनासाठी सार्वजनिक निधी खर्च करताना स्थानिक नागरिकांच्या गरजा आणि परिस्थिती यांचा विचार होणे आवश्यक आहे. स्पर्धेमुळे पुण्याला नेमका किती आर्थिक, पर्यटनविषयक आणि रोजगारनिर्मितीचा लाभ होणार आहे, याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन जनतेसमोर येणे गरजेचे आहे. तसेच स्पर्धेसाठी नव्याने विकसित होणाऱ्या रस्त्यांचा दीर्घकालीन उपयोग आणि त्यासाठी होणाऱ्या खर्चाचे औचित्यही स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
पालकमंत्री या नात्याने पुढील बाबींचा गांभीर्याने विचार करावा,
१. सध्याची दुष्काळी आणि पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता पुणे ग्रँड टूर स्पर्धेचे आयोजन याच वर्षी करणे आवश्यक आहे का, याचा फेरविचार करावा.
२. स्पर्धेसाठी प्रस्तावित ६२७ कोटी २२ लाख रुपयांच्या खर्चाचा तपशील आणि त्यातून पुणे जिल्ह्याला मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष लाभाचे आर्थिक मूल्यमापन सार्वजनिक करावे.
३. स्पर्धेसाठी रस्त्यांच्या कामांवर होणारा खर्च आणि शहर व जिल्ह्यातील नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी आवश्यक असलेला निधी यांचा तुलनात्मक विचार करावा.
४. स्पर्धेच्या आयोजनाचा खर्च, रस्त्यांच्या कामांची गुणवत्ता, कंत्राटदारांची जबाबदारी आणि भविष्यातील देखभाल याबाबत पारदर्शकता ठेवावी.
५. सध्याच्या परिस्थितीत स्पर्धेचा खर्च कमी करणे, तिचे स्वरूप मर्यादित करणे किंवा आयोजन पुढे ढकलणे यांसारख्या पर्यायांचाही विचार करावा.
पुणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शहराची ओळख निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यकच आहे. मात्र, विकासाच्या नावाखाली नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांच्या पाण्याच्या प्रश्नापेक्षा एका क्रीडा स्पर्धेला प्राधान्य देण्यामागील भूमिका सरकारने स्पष्ट करावी. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचा प्रतिष्ठेचा प्रश्न महत्त्वाचा की संकटात सापडलेल्या नागरिकांच्या मूलभूत गरजा अधिक महत्त्वाच्या, याचा निर्णय घेताना सरकारने जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. आपण या विषयात लक्ष घालून पुणेकरांच्या वतीने या स्पर्धेच्या आयोजनाचा फेरविचार करावा, असे मोहन जोशी यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
