केंद्र व राज्य सरकार महिलांच्या बाबतीत अतिशय असंवेदनशील आहे,
शिवाय राज्यातील वाढत्या अत्याचाराला राज्याचे गृहखाते जबाबदार – खासदार सुप्रिया सुळे

पुणे : केंद्र व राज्य सरकार महिलांच्या बाबतीत अतिशय असंवेदनशील आहे. दिल्लीत महिला कुस्तीपटूंची केस ज्यापद्धतीने पोलिसांनी हाताळली हा पहिला मुद्दा आणि महाराष्ट्रात सातत्याने महिलांच्या विरोधात ज्या पद्धतीच्या घटना वाढत चालल्या आहेत त्याला सर्वस्वी राज्याचे गृहखाते जबाबदार आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकारी अध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

दरम्यान, मरीन ड्राईव्ह येथील शासकीय वसतीगृहात घटनेतील पीडित कुटुंबीयांनी आजच भेट घेतली असून सरकारला लवकर यासंदर्भात पाऊले टाकण्याची विनंती करणार असल्याचे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले.

माझ्यासाठी अजून तरी लोकशाही आहे त्यामुळे एखाद्याने टीका केली तरी त्यांना टीका करण्याचा अधिकार आहे. मी अजूनही लोकशाहीत जगत आहे, असे प्रत्युत्तर त्यांनी टीका करणाऱ्यांना दिले.

महाराष्ट्रात गणवेशासोबत अनेक रॅकेट आहेत. एका-एका मंत्र्याकडे दहा ते पंधरा खाती आहेत. जिल्हा परिषद, मनपा या निवडणुका झाल्या नाहीत. सत्ता एका ठिकाणी राहू नये म्हणून सत्तेचे विकेंद्रीकरण जे स्व. यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी केले. आज ते चित्र उलट दिसत आहे. सत्ता एकाच ठिकाणी केंद्रीत ठेवणे हे लोकशाहीपासून हा देश आणि राज्य दूर चालत आहे हे दर्शवते, असेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

अशा पद्धतीने करोडो रुपयांच्या जाहिराती देणारे कोण आहेत याचा शोध मी आणि अजितदादा घेत आहोत. मात्र अजूनही असा हितचिंतक कोण सापडला नाही. असे हितचिंतक आपल्यालाही मिळाले पाहिजेत आणि पानभर करोडो रुपयांच्या जाहिराती पेपरला मिळाल्या तर आमचेही भले होईल आणि त्यांचेही भले होईल. त्यामुळे अशा लोकांच्या शोधात आहोत. असे हितचिंतक सापडले तर आमचा नंबर त्यांना द्या, असा टोला सुप्रिया सुळे यांनी लगावला.

आपण चेहर्‍यापेक्षा पॉलिसीवर का काम करत नाही असा सवाल करतानाच तुम्ही चेहर्‍याला मत देणार की पॉलिसीला मत देणार आहात. मला वाटते आपण पॉलिसीला महत्त्व दिले पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.

See also  शरद पवारांच्या उत्तराधिकारी सुप्रिया सुळे ठरणार?

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे बेकायदा पोस्टर लागतात तेव्हा त्याच्या वेदना होतात असे स्पष्ट करतानाच तुम्ही कायदे बनवता आणि तुम्हीच ते तोडणार असाल तर ते दुर्दैव आहे, अशा शब्दात सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला खडसावले.