शेवटच्या लाभार्थ्याला लाभ मिळेपर्यंत ‘शासन आपल्या दारी’ अभियान सुरू राहील-मुख्यमंत्री
पुणे : ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यत शासकीय योजना पोहचविण्यासाठी शासन व प्रशासन प्रयत्नशील असून शेवटच्या नागरिकाला विविध योजनांचा लाभ मिळेपर्यंत हे अभियान सुरू राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते शासकीय योजना व विविध सेवांच्या लाभाचे प्रातिनिधीक स्वरुपात वाटप करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार उमा खापरे, महेश लांडगे, अश्विनी जगताप, माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आयुक्त राहुल महिवाल, पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानाच्या माध्यमातून प्रशासकीय यंत्रणा गतीमान करण्यात आली आहे. १ एप्रिलपासून या अभियानाची सुरुवात करण्यात आली. पुणे जिल्ह्यात २ लाख ८६ हजार २७८ लाभार्थ्यांना लाभाचे वाटप करण्यात आले. आतापर्यंत राज्यात ३५ लाख नागरिकांपर्यंत शासन पोहोचले आहे. १०४ शिबिराच्या माध्यमातून २८६ कोटी रुपयांचा लाभ नागरिकांना देण्यात आला आहे. या अभियानामुळे कोणीही लाभार्थी लाभापासून वंचित राहणार नाही.
मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून अनेक जनहिताचे निर्णय
मंत्रीमंडळाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतकरी, कष्टकरी, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग बांधव, महिला भगिनींसाठी महत्वाचे निर्णय घेतले. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एसटी प्रवास मोफत व महिलांसाठी प्रवास शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. शासनाच्या निर्णयांचा सर्वसामान्य जनतेला लाभ होत आहे.
‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेनुसार राज्य शासनही ६ हजार रुपये भर घालणार येणार असल्याने १२ हजार इतका वार्षिक लाभ पात्र शेतकरी कुटुंबांना मिळणार आहे. राज्यातील १८ हजार कोटी रुपयांच्या २९ सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली, त्यामुळे ६ ते ७ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून एनडीआरएफच्या निकषांच्या दुप्पट निधी देण्याचा आणि सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देता यावी यासाठी १ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पिंपरी चिंचवड परिसर विकासासाठी महत्वाचे निर्णय
पिंपरी चिंचवड विकासासाठी अनेक निर्णय घेतले. २०१८ते २०२३ पर्यंतचे विकास आणि बांधकामाचे अतिरिक्त विकास शुल्क १०० टक्के माफ करण्याचा निर्णय. एप्रिल २०२३ पासून क्षेत्रनिहाय तपासून आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोशी येथे छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी अडीच एकर जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पिंपरी चिंचवड हद्दीतील अनधिकृत बांधकामासाठीचा ४६० कोटी रुपयांचा शास्तीकर माफ करण्यात आला आहे. पिंपरी चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाच्या भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या भूमिपूत्रांचा प्रश्न सोडविण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
जिल्ह्याच्या विकासाला गती
पालखी मार्ग आणि पुणे-मिरज रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. चांदणी चौकातील कामही पूर्ण होत आहे. जेजुरी तीर्थक्षेत्र विकास आणि वढू बुद्रुक येथे संभाजी महाराज स्मारक काम लवकरच सुरू करण्यात येईल. यशवंतराव चव्हाण स्मारकासाठी ५ कोटी रुपये देण्यात येतील. पुण्यातील नद्यांमधील पाणी निर्मळ राहावे यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून जलशुद्धीकरणासाठी निधी देण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
महिला सक्षमीकरणासाठी महत्वाची पाऊले
‘लेक लाडकी लखपती’ ही योजना महिला व मुलींच्या विकासासाठी सुरु करण्यात आली आहे. महिलांना सक्षम करण्यासाठी महिला बचत गटाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहे. प्रशासनाने बचत गटाच्या उत्पादनांना बाजार उपलब्ध करून देण्याचा आणि फिरता निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. राज्यात २ कोटी पेक्षा अधिक महिलांना शासनाच्या योजनांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न आहे. संजय गांधी निराधार योजनेसाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची मुदत ५ वर्ष करण्यात येईल, असेही श्री.शिंदे यांनी सांगितले.
राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना
लोकांचे जीवन सुखी, आनंदी करणे आणि त्यांच्या आयुष्यात अनुकूल बदल घडवून आणणे हे शासनाचे उद्दीष्ट आहे. म्हणूनच सर्वासामान्य जनतेला केंद्रस्थानी घेवून त्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. राज्यात पायाभूत सुविधांचे अनेक मोठे प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र प्रथम स्थानावर असून गेल्या सुमारे ११ महिन्यात १ लाख १८ हजार कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आणल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
खासदार श्री.बारणे म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासनातर्फे जनतेच्या समस्या सोडविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. नागरिकांना शासन आपल्या दारी अभियानांतर्गत एकाच ठिकाणी विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहेत.
आमदार श्रीमती जगताप यांनीही यावेळी विचार व्यक्त केले. चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ क्षेत्रात संजय गांधी निराधार योजनेत चांगले काम झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रास्ताविकात आयुक्त शेखर सिंह यांनी शिबिराच्या आयोजनाबाबत माहिती दिली. शहरातील नागरिकांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबत विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहे. यावर्षीपासून महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांना डीबीटीच्या माध्यमातून शिक्षण साहाय्य देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
शिबिरांतर्गत नागरिकांना विविध योजना आणि सेवांचा लाभ
मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या हस्ते ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाअंतर्गत प्रातिनिधीक स्वरुपात शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना लाभाचे वाटप, महापालिकेच्या समाजविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनेअंतर्गत लाभांचे वितरण तसेच विविध दाखल्यांचे मोफत वाटप करण्यात आले. जेएनएनयुआरएम योजनेअंतर्गत महापालिकेच्यावतीने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेतील सहा इमारतींमधील २५२ सदनिकांचे वाटप यावेळी प्रातिनिधिक स्वरुपात करण्यात आले. कोविड संकटाच्या काळात महानगरपालिकेमार्फत नियुक्त केलेल्या मयत कामगारांच्या वारसांना कोरोना विषाणू विमा कवच योजनेच्या प्रत्येकी २५ लाख रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते देण्यात आला. शेवटी कृषि यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत शेतकरी लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टरचे वितरण करण्यात आले.
शिबिरात विविध योजनांची माहिती
या कार्यक्रमासाठी थेरगाव येथील पदमजी पेपर मिलजवळ भव्य मंडपात विविध कक्ष तयार करण्यात आले होते. नागरिकांना याठिकाणी विविध योजनांची माहिती देण्यात आली. उत्पन्नाचा दाखला, नवीन मतदार नोंदणी, रहिवासी दाखला, सातबारा, आठ अ, हवेली तालुक्यातील रहिवाशांकरिता जातीचा दाखला, वय, अधिवास आणि राष्ट्रीयत्व दाखला, ३३ टक्के महिला आरक्षण दाखला, ज्येष्ठ नागरिकत्वाचा दाखला देण्याची सुविधा करण्यात आली होती. आधार कार्डमधील नवीन दुरूस्ती व अद्यावत करणे, मतदार कार्ड आधार कार्डशी लिंक करणे, शिधापित्रकेवरील नाव कमी करणे, रेशनकार्डवरील नाव वाढविणे, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचा दाखला, नॉन क्रिमीलिअर, उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचा दाखला देणे आदी सेवाही यावेळी देण्यात आल्या.
